राप्ती उपत्यकामा गुरुयोजना बनेपछि पहिलो प्राथमिकता प्रशासनिक संरचनाको उपस्थिति : मुख्यमन्त्री पोखरेल

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकामा हुनसक्ने गैरकानुनी किनबेच तथा अतिक्रमण रोक्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रदेशको राजधानी र नामाकरण पछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले गुरुयोजनाको टुंगा नलाग्दासम्म नयाँ घर पनि बन्न रोक्नुपर्ने बताए ।

सरकारले यस अघि दाङको राप्ती गाउँपालिका,गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १,२ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ मा जग्गाको किनबेच र कित्ताकाटमा रोक लगाइसकेको छ । कानुनी रुपमा जग्गाको किनबेच रोक लगाइसकेको भएपनि गैरकानुनी रुपमा किनबेच हुनसक्ने भएकाले रोक्न सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउन मुख्यमनत्रीले निर्देशन एिका हुन् ।

उनले राप्ती उपत्यकाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा र शितगंगाको मैदानी भागमा गुरुयोजना बनाएर प्रदेशको सुन्दर राजधानी बनाउने गरी अघि बढेको बताए। राप्ती उपत्यका भन्नाले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १,२ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ को राप्ती किनारको मैदानी भाग भएकाले कोही भ्रममा नपर्न पनि उनले आग्रह गरे।

गुरुयोजना बनेपछि पहिलो प्राथमिकता प्रशासनिक संरचनाको उपस्थिति रहने र अरु क्रमशः बनाउँदै लगिने मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाई छ ।

उनले नक्शाको डिजाइन,गुरुयोजना र ल्याण्डपुलिङ जस्ता काम क्रमशः अघि बढ्ने बताए । ‘अहिलेलाई हेरेर होइन्, ५० वर्षपछि सम्म पनि व्यवस्थित शहर रहने गरी प्लानिङ गर्छौ, योजनाका माध्यमबाट मान्छेको सोंच बदल्छौं’—उनले भने ।

राजधानी र नामको टुंगो सही ढंगले लगाएर संघीयताको वास्वविक कार्यान्वयन गर्न प्रदेश ५ सफल भएको र त्यसको लागि मुख्यमन्त्रीले सबैलाई धन्यवाद दिए ।