१७ चैत्र २०८१, आइतबार | March 30, 2025

पूँजीगत खर्चबारे मन्त्रालयहरूसँग छलफल, खर्च वृद्धिमा प्रो एक्टिभ हुन अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशन



काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्चबारे विषयगत मन्त्रालयहरुसँग छलफल गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०८१ साल चैत्र ११ गतेसम्म पूँजीगततर्फ ८७ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि प्रो एक्टिभ भएर लाग्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। ‘अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै गर्नुपर्ने काम र सहजीकरण गरेको छ । विषयगत मन्त्रालयहरु पनि प्रो एक्टिभ रुपमा प्रस्तुत हुनुहोस्, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘स्रोतको व्यवस्थापन र सहजीकरण अर्थले गर्ने हो । आउनुपर्ने परिणाम र गर्नुपर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयको हो ।‘

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माण, बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयनमा कुशलता प्रदर्शन गर्न जरुरी रहेको बताए।

अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले खर्च गर्ने क्षमता अनुसार आगामी वर्षको बजेटका लागि कार्यक्रम तथा योजना  पेश गर्न आग्रह गरे।

राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बजेटको सिलिङ बाँड्दा पुगेन भन्ने र खर्च नगर्ने शैलीमा सुधार हुनुपर्ने बताए। अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न नसक्ने भए समयमै सरेन्डर गर्न पनि विषयगत मन्त्रालयहरुलाई  निर्देशन दिएको छ।

छलफलमा सहभागी विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरुले बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय, रकमान्तर, भुक्तानी प्रकृया, नीतिगत स्पष्टता गर्दै अघि बढिरहेको र चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा गत वर्षको भन्दा बढी पूँजीगत खर्च हुने बताएका थिए।

 

प्रकाशित मिति : १२ चैत्र २०८१, मंगलबार  ८ : ५० बजे

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक सूचना टाँसेर स्थगित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरु आम्नेसाम्ने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा संचालनमा आज पनि अवरोध भएको छ

बसन्ता खनाल बनिन् प्रथम बुटवल लोकतारा

बुटवल । बुटवलमा सम्पन्न प्रथम बुटवल लोक ताराको उपाधि बसन्ता

पाथीभरा केवलकार निर्माण रोक्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

काठमाडौं । ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च