२८ मंसिर २०८२, आइतबार | December 14, 2025

मुस्लिम समुदायको सशक्तीकरण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा



दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सशक्तीकरण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।

मुस्लिम आयोगले आज लमहीमा आयोजना गरेको ‘मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत सशक्तीकरण तथा क्षमता विकास कार्यक्रम’ उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले समुदायको सशक्तीकरण र जागरणका लागि समुदायले चलाउने अभियानलाई प्रदेश सरकारले साथ दिने बताएका हुन् ।

“मुस्लिम समुदायका केही बालबालिका अझै शिक्षाबाट वञ्चित छन् । प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षामा किशोरीहरुलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिएको छ । तर, यो छात्रवृत्ति लिने किशोरीको सङ्ख्या थोरै छ”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “समुदायका अगुवाहरु नै समाज परिवर्तन र जागरणमा अघि सर्न जरुरी छ ।”

प्रदेश सरकारले निजामती क्षेत्रमा मुस्लिम समुदायको सात प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको उनले बताए । उनले मदरसा शिक्षा समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

मुस्लिम समुदायमा उमेर नपुग्दै छोरीहरुको विवाह गर्ने संस्कार अन्त्य जरुरी रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले बालविवाहकै कारण मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण बढेको बताए ।

मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले समुदायको सशक्तीकरणका लागि तीन तहकै सरकारले विशेष प्याकेज निर्माण गरेर लागू गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा रोजगारीमा राज्यले प्रदान गर्ने सबै अवसर सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे ।

प्रकाशित मिति : २५ पुस २०८१, बिहिबार  ६ : ०२ बजे

एमालेका रुपन्देही सचिव चित्रबहादुर कार्कीले छाडे एमाले, रास्वपामा प्रवेश

बुटवल । काठमाडौंमा विधान महाधिवेशनको निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट उल्ट्याउँदै ११

एमालेको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक (तालिकासहित)

काठमाडौं । नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्वको निर्वाचनका लासग निर्वाचन कार्यतालिका

सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जानुपर्छ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर

शिवम् सिमेन्टले आफ्ना सेयरधनीलाई १२.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने

काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टको दशौँ वार्षिक साधारणसभाले आफ्ना सेयरधनीलाई १२.५

शिवम् सिमेन्टद्वारा छात्रा लक्षित छात्रवृत्ति प्रदान

हेटौंडा । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूको संख्या घट्दै गएको पृष्ठभूमिलाई