६ मंसिर २०८१, बिहिबार | November 21, 2024

गण्डकी सरकारका पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर



काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री दीपक मनाङेलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसलालाई सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यसअघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हालको उच्च अदालत) पाटनले गरेको फैसलालाई सदर गरेको हो।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले मनाङेलाई २०६९ सालमा ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएपनि मनाङे त्य विरुद्ध सर्वोच्चमा पुगेका थिए । मनाङेको मागदाबी नपुग्ने फैसला भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताए । उच्च अदालतले मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो ।

मनाङ प्रदेश सभा-२ बाट २०७४ र २०७९ को चुनावमा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित मनाङे प्रदेशसभामा भएको सत्ता फेरबदलको फाइदा उठाउँदै पटकपटक मन्त्री बनेका थिए । गठबन्धन बदल्दै मन्त्री बन्दै गरेका मनाङेले केही महिनाअघि मन्त्री बन्न अल्छी लागेको भन्दै राजनीतिक प्रणालीमाथि नै व्यंग गरेका थिए ।

२०६१ सालमा चक्रे मिलनमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा दीपक मनाङेसहित उनको समूहका युवाहरुलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेको थियो ।

उक्त घटनामा संलग्न मनाङे समूहविरुद्ध प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दा नभई कुटपिटको मुद्दा ठहर गरी मनाङेलाई २ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो ।

जिल्ला अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै ज्यानमुद्दा ठहर गरी मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजाय हुने ठहर गरेको थियो ।

 

प्रकाशित मिति : २० कार्तिक २०८१, मंगलबार  ७ : ०२ बजे

मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न परिपत्र

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक

नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा टिकटमा छुट

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय भाडादरमा छुट दिएको छ

निर्धक्क भएर उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्नुस, सरकारले संरक्षण गर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले रुपन्देहीको तिलोत्तमामा सुरु

करिब १७ प्रतिशतले बढ्यो राजस्व सङ्कलन

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चौमासिकको राजस्व