लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासन, सुशासन र विकासलगायतको क्षेत्रमा अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवकको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गर्ने भएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवकको ज्ञापन, सीप र अनुभवको उपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेसँगै सो बाटो खुलेको हो ।
सरकारले सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन, कुटनैतिक, सुरक्षा व्यवस्थापन, न्याय तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार तथा इन्जिनियरिङ, सामाजिक विकासलगायत क्षेत्रलाई आधार मानेर विशेषज्ञताको सूची तयार पार्नेछ । प्रशासन, सुशासन र विकास व्यवस्थापनलगायतका काम गर्न विशेषज्ञताको प्रयोग गर्ने जनाइएको छ ।
यस्तै बैठकले सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना २०८१ स्वीकृत गरेको छ । रणनीतिमा नैतिकता तथा सदाचारिता प्रवर्द्धन, व्यावसायिकता अभिवृद्धि, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, वित्तीय सुशासन, आयोजना कार्यान्वयन, कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन, पारदर्शिता, सामाजिक जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्व प्रवर्द्धनलगायतका विषय समेटिएका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले राजधानी विकास गुरुयोजनासम्बन्धी सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, जग्गा एकीकरणसम्बन्धी नियमावली २०७९ को नियम ४ बमोजिमको उच्चस्तरीय निर्देशक समितिमा नियुक्त विज्ञ सदस्यले पाउने सुविधा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । यस्तै जग्गा एकीकरणसम्बन्धी नियमावली २०७९ मा आवश्यक संसोधन गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन तथा कार्यदेश २०८१ र आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
बैठकले प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा समन्वय समितिको उपाध्यक्षमा बाँके खजुरा गाउँपालिका निवासी मोहम्मद नकी खाँलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ भने प्रदेश खेलकुद परिषद्मा थप १३ जना सदस्य मनोनयन गरेको छ ।
मनोनित सदस्यहरुमा लेखनाथ खनाल(रुपन्देही), वलबहादुर केसी(प्यूठान), मुक्ती प्रसाद न्यौपाने(दाङ), गोपिकृष्ण शर्मा(कपिलवस्तु), हरिबहादुर थापा(रुकुम पूर्व), लालबहादुर घर्तीमगर(अर्घाखाँची(, प्रकाश आर राना(प्यूठान), महेश काउछा(गुल्मी), राजु महर्जन(पाल्पा), कोशिस बहादुर खड्का(रुपन्देही), विकास घिमिरे(नवलपरासी), दिपन्द्रकुमार डाँगी(रोल्पा) र जंगबहादुर मल्ल(बर्दिया) रहेका छन् ।
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश अस्पताल विकास समिति गठन तथा सञ्चालन नियमावली २०८० संसोधन गर्ने, प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ लाई संसोधन गर्ने, क्यान्सर र मृगौला प्रत्यारोपण, मुटुको भल्व फेर्ने सेवा जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य कार्यालयबाट सुविधा पाउने व्यवस्था गर्ने लगायत निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया