कञ्चनपुर । थारू समुदायका अगुवाहरूले पुस्तौँदेखि चल्दै आएका प्रथाजन्य कानुनलाई सरकारले कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
थारू कल्याणकारिणीसभाको आयोजनामा शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा आज आयोजित नेतृत्व विकास तथा प्रथाजन्य कानुनसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रममा सहभागी अगुवाहरूले बरघर प्रथालाई वैधानिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
थारू बुद्धिजीवी बलबहादुर डगौराले परम्परादेखि चल्दै आएको प्रथालाई जीवन्त राख्न कानुनी मान्यता आवश्यक रहेको बताए । उनले केही स्थानीय तहले बरघर प्रथासम्बन्धी कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन नगरेकाप्रति असन्तुष्टि पोखे । “विगतमा उपेक्षा गरिएकाले बरघर प्रणाली प्रचलित कानुनमा अटाउन सकेन । यस प्रणालीलाई समयानुकूल परिष्कृत गर्ने, कमजोरी सुधार्ने, थप अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै सुधार गरी राम्रा पक्षलाई शासन प्रणालीमा समावेश गरी दर्शनशास्त्रका रुपमा विकसित गरिनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ”, डगौराले भने ।
थारू कल्याणकारिणीसभाका केन्द्रीय सदस्य सीता डगौराले गाउँको न्यायनिसाफ छिन्ने, धार्मिक सांस्कृति कार्यको अगुवाइ गर्नेदेखि विकास निर्माणमा अहम् भूमिका खेल्ने बरघर प्रथालाई लोप हुनबाट जोगाउनुपर्ने दायित्व तीनवटै सरकारको भएको बताइन् । बरघरलाई कानुनी अधिकार प्रत्यायोजन गरी परम्परागत प्रथालाई वैधानिक बनाइनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
सभाका कञ्चनपुर अध्यक्ष सुनिता चौधरीले बरघरको नेतृत्व गर्ने बरघरिया, भलमन्सा, गुरुवा, केसौका, चिरक्या, चौकीदारलगायत पदाधिकारीमा कानुनी ज्ञान हुनु अति आवश्यक भएको बताइन् । “बरघर प्रथाभित्रको राम्रो संस्कारलाई अँगाल्नुपर्छ, कुरीति र विसङ्तिलाई छोड्नुपर्छ, यस प्रथालाई समयानुकूल बनाई परिस्कृत गरेर लैजानुपर्छ”, उनले भनिन् ।
अधिवक्ता जगबहादुर चौधरीले बरघरले पुर्खौदेखि देवयानी प्रकृतिका मुद्दाको छिनोफानो मेलमिलापका आधारमा गर्दै आएको उल्लेख गर्दै कसुरजन्य फौजदारी मुद्दाहरू भने हेर्न नमिल्ने बताए ।
जोनापुर गाउँका बरघर सुरेश चौधरीले विवाह, मर्निकर्नि, जग्गा, साँधसिमाना, सामान्य झैझगडा, लेनदेन, बाटो, कुलोसम्बन्धीका मुद्दाहरू स्थानीयस्तरमै मिलाउँदै आए पनि बलात्कार, हत्या, गम्भीर चोटपटक लाग्नेगरी कुटपिटलगायत कसुरजन्य मुद्दा प्रहरी र अन्य न्यायिक निकायमा पठाइने गरेको बताए ।
थारू अगुवा हबलदार चौधरीले थारू समुदायको समाज सञ्चालन गर्ने सङ्गठन नै बरघर रहेकाले यसको संरक्षण गरिनुपर्ने धारणा राखे । “यस सङ्गठनमार्फत थारू समुदायले विगत वर्षका योजनाको समीक्षा गरी गाउँको विकासका लागि नयाँ योजना बनाउने गर्दछन्”, उनले भने, “यसका लागि बरघरको अगुवाइमा गाउँमा बखेरी बस्ने गरिन्छ, न्यायिक कार्यसँगै सांस्कृतिक कार्यहरूको योजना बनाइन्छ । त्यसैले यस लोकतान्त्रिक प्रथालाई कानुनी मान्यता दिनुका साथै लोप हुँदै गएका भाषा, साहित्य, संस्कृति, वेशभूषा र रहनसहनलाई जोगाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।”
प्रतिक्रिया