२० कार्तिक २०८१, मंगलबार | November 5, 2024

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा विद्युतको क्षमता विस्तार र खपत वृद्धिको कार्ययोजनामाथि छलफल



काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युत्को क्षमता विस्तार र खपत वृद्धिको लक्ष्य लिइएको ऊर्जा विकास कार्ययोजनाका विषयमा आज विभिन्न मन्त्री र उच्चाधिकारीसँग छलफल गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गराउन कानुनी, नीतिगत, संस्थागत एवं प्रक्रियागत सुधारका साथै उत्पादन, पूर्वाधार, व्यापार र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई छिटोछरितोका रुपमा अघि बढाउने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी छलफलमा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रका पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिसँग जोडिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायमाथि विमर्श गरिएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रियागत ढिलाइ र नीतिगत अस्पष्टताका कारण तोकिएको समयमा लक्ष्य हासिल नहुने र लागत बढ्ने स्थिति अन्त्य गर्न निर्देशन दिए । उनले उत्पादन बढ्दो रहेको स्थितिमा विद्युत् व्यापारमा विविधिकरण गर्दै बङ्गलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न भारतको डेडिकेटेड ट्रान्समिटर लाइन बनाउने र बङ्गलादेश हुँदै अरु मुलुकमा पनि निर्यात गराउने गरी लाग्न आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाका मुअब्जा र प्रसारणलाइनका विवाद मिलाउन तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई औचित्यता र कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यवस्थितरूपमा सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। “यस क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र चलखेललाई राज्यले देखेर पनि कारबाही गर्न नसक्ने स्थिति हुनुहुँदैन । शक्ति वालाले के भन्छ भनेर हाम्रो संयन्त्र चल्ने होइन,”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “शक्ति र बलका आधारमा होइन, नियम, काुनन, समयको माग र मुलुकको आवश्यकतामा चल्नुपर्छ ।”

आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गराई खपत र निर्यात गरी मुलुकलाई वार्षिक रु २ दशमलव ६५ खर्ब आय हुने कार्ययोजनाको लक्ष्य रहेको छ । यसले आठ लाख ६५ हजार एक सय १८ लाई रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रक्षेपण गरिएको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनका क्रममा उत्पादन, प्रसारणलाइन र वितरणका लागि करिब ४६ दशमलव ५ अर्ब अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल मुलुकको विद्युत् क्षमता तीन हजार दुई सय ४३ मेगावाट रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा २०७२ फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दसकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनको आएको थियो । सोही कार्ययोजनाको जगमा विसं २०७५ जेठ १ गतेदेखि मुलुक लोडसेडिङमुक्त भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २१ आश्विन २०८१, सोमबार  ५ : ५० बजे

रवि लामिछानेलाई थप १० दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

पोखरा । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र

गैँडाको आक्रमणबाट बोटेको मृत्यु

नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को कावासोती नगरपालिका–७ मा आज दिउँसो

प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ्य, निवासमै आराम गर्दै

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्वस्थ बनेका छन् ।

दाङको आयुर्वेद चिकित्सालयमा बर्सेनी बिरामीको सङ्ख्या वृद्धि

दाङ । रोल्पा सिउलीबाङका ७१ वर्षीया सरुमा विक तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१९

अस्पताल पुगेर घाईतेहरुलाई मुख्यमन्त्रीको आश्वासन – ‘उपचारमा कुनै कमी हुन दिने छैनौं’

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अर्घाखाँचीमा भएको दुर्घटनामा