४ मंसिर २०८१, मंगलबार | November 19, 2024

पूर्व विशिष्ट ब्यक्तिलाई सरकारी सेवा सुबिधा दिने निर्णय गराउने पूर्वमुख्यमन्त्री केसीले गरे गाडी फिर्ता



दाङ । आफु नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाट पूर्व विशिष्ट ब्यक्तिलाई सरकारी सेवा सुबिधा दिने निर्णयगरि निर्णय गराएका लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले अन्ततः सरकारी गाडी फिर्ता गरेका छन् । उनले गराएको निर्णय उल्ट्याउँदै चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको प्रदेश मन्त्रिपरिषदले पूर्व बिशिष्ट व्यक्तिहरुले पाउदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछी पूर्व मुख्यमन्त्री केसीले सरकारी गाडी फिर्ता गरेका हुन् ।

उनले प्रयोग गर्दै आएको लु १ झ ७४५ नम्बरको स्कार्पियो गाडी मुख्यन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फिर्ता गरेको कार्यालयका बरिष्ठ शाखा अधिकृत देविराम भण्डारीले जानकारी दिए । भदौ २० गते बिहिवार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा चालक मार्फत पूर्व मुख्यमन्त्री केसीले गाडी फिर्ता गरेका हुन् । पूर्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, लिला गिरीले यस अघि नै गाडी फिर्ता गरेपनि केसी र लुम्बिनी प्रदेश सभाका पूर्व सभामुख पुर्णबहादुर घर्तीले गाडी फिर्ता गरेका थिएनन् ।

भदौ ६ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्व बिशिष्ट व्यक्तिलाई दिदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको प्रदेश सरकारले फजुल खर्च घटाउने योजना बनाए अनुसार पूर्व बिशिष्ट व्यक्तिलाई दिदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता लिने निर्णयमा पुगिएको बताउनु भएको थियो ।

वि.सं. २०७९ भदौ ३१ गते बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयका आधारमा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा सभामुखले सेवा सुविधा लिदै आएका थिए । पूर्व बिशिष्ट व्यक्तिले गाडी, इन्धन, मर्मत, चालक, पिएसओको सुविधा पाउने गरेका थिए ।

पूर्व सभामुख घर्तिले पनि प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनलाई आफुले प्रयोग गर्दै आएको गाडी फिर्ता गर्ने बारेमा जानकारी गराएको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ भदौ २०८१, आइतबार  ४ : २३ बजे

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष : ‘पीडित अझै न्याय पाउने आशमा’

काठमाडौं । नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता

नेपाल संवत् राष्ट्रिय र मौलिक संवत् : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ऐतिहासिककालदेखि नै नेपाली जनताको धार्मिक,

प्रधानमन्त्रीसँग अष्ट्रेलियाका राजदूतको शिष्टाचार भेट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत

विद्युत् विकासका लागि जर्मनीले एक अर्ब ४६ करोड अनुदान दिने

काठमाडौँ । जर्मनीले नेपाललाई एक करोड युरो (करिब रु एक

विश्वसनीय आयोग गठन गरी शान्ति प्रक्रिया शीघ्र टुङ्ग्याउन मानवअधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विश्वसनीय आयोग गठन गरी