९ मंसिर २०८१, आइतबार | November 24, 2024

खातामा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अद्यावधिक गर्न एन आई सी एशियाले गर्यो अनुरोध



काठमाडौ । एन आई सी एशिया बैंकले ग्राहकहरूलाई आफ्नो खातामा स्थायी लेखा नम्बर ९प्यान० अध्यावधिक गर्न अनुरोध गरेको छ । बैंकका ग्राहकहरूको खाताबाट गरिएको करकट्टीको विवरण “आयकर ऐन २०५८” बमोजिम नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागद्वारा जारी गरिएको स्थायी लेखा नम्बर प्रणालीमा आवद्ध गर्नुपर्ने भएकोले ग्राहकहरूले बैंकको पोर्टल panupdate.nicasiabank.com वा मोबाइल बैंकिङ्ग एप ९ मा रहेको “एब्ल् ग्उमबतभ” विकल्पमा ट्याब गरी आफ्नो प्यान यथाशीघ्र अद्यावधिक गर्न सक्नेछन् ।

साथै, ग्राहकहरूले आफूलाई पायक पर्ने यस बैंकको जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट समेत आफ्नो खातामा प्यान अध्यावधिक गर्नको लागि आवेदन दिन सकिने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

यस बैंकबाट निक्षेपकर्ताको ब्याज भुक्तानी वापत काटिएको करलाई E-TDS रेकर्डमा जनाउनको लागि प्यान अत्यावश्यक रहेको छ । उक्त प्यान अद्यावधिक भएपश्चात् निजहरूको करकट्टीको विवरण E-TDS सो प्यानमा प्रविष्ट गरिने हुँदा आयकरको प्रणालीले स्वचालित रुपमा अनुसूची १० मा करकट्टीको विवरण मिलान गर्ने गर्दछ । जसले गर्दा ग्राहकहरूलाई करकट्टी प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सहज हुनुका साथै प्रमाणपत्र लिन बैंकसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य गर्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।

ग्राहकले प्यान अद्यावधिक नगराएको कारणले E-TDS मा ब्याजकर दाखिला नभएको अवस्थामा र त्यस उप्रान्त ब्याज करमा थप समायोजन गर्नु परेको अवस्थामा बैंक जिम्मेवार नहुने व्यहोरा समेत बैंकले जानकारी गराएको छ ।

प्रकाशित मिति : २४ श्रावण २०८१, बिहिबार  ३ : ०२ बजे

पोखरा-मुग्लिन सडक निर्माण कछुवा गतिमा

गण्डकी । पोखरा-मुग्लिन सडक आयोजनाको पश्चिम (पोखरा-जामुने) खण्डमा हालसम्म जम्मा

एकीकृत समाजवादीले नेताहरूको जिम्मेवारीको टुङ्ग्यायो

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले पार्टीमा नेताहरूको जिम्मेवारी

‘ड्रागन फ्रुट’ बेचेर वार्षिक १५ लाख आर्जन

सिन्धुपाल्चोक । साँगाचोकगढी नगरपालिका-१४ डडुवाका किसान ओमबहादुर बस्नेत आफूले सुरु

रवि लामिछानेलाई चौथोपटक म्याद थपका लागि कास्की अदालत लगिँदै

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा गोर्खा मिडिया

पाँच महिनामा ५५ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच