१६ कार्तिक २०८१, शुक्रबार | November 1, 2024

४० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्न बंगलादेशले बोलायो, प्रतियुनिट ६.४० सेन्ट पाउने



काठमाडौँ । बंगलादेश पावर डेभलप्मेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी)ले नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि सम्झौता गर्न नेपाल विद्युत विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ । बिपिडिबीले वर्षायामको ६ महिना ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणले पेश गरेको बोलपत्र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी गराउँदै विद्युत बिक्री सम्झौताका लागि सोमबार पत्राचार गरेको हो ।

कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम बिपिडिबी १६ पुस २०८०मा नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायहरुबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुनेगरी पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीका लागि तोकिएको ढाँचामा बिक्री गरिने विद्युत्को दरसहितको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात पेश गरेको थियो । पेश गरिएका बोलपत्र सम्बन्धी कागजात मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिंदै बिपिडिबीले बोलपत्र स्वीकार गर्ने आशयको सूचना प्राधिकरणलाई दिएको हो ।

प्राधिकरणले ७ कार्य दिनभित्र बोलपत्र स्वीकार गरेको लिखित सूचना बिपिडिबीलाई दिनु पर्नेछ । त्यसपछि बिपिडिबीले विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने छ । मस्यौदा प्राप्त भएको २८ दिनभित्र सम्झौता गर्नु पर्नेछ । प्राधिकरण, एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम (एनभिभिएन), भारत र बिपिडिबीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनेछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बाँकी रहेका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी यही वर्षायामबाट बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने गरी काम सुरु गरिसकिएको बताए। ‘त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदामा तीनै निकाय सहमत भइसकेकाकाले छिट्टै सम्झौता हुनेछ, त्यसपछि बंगलादेश विद्युत् निर्यात स्वीकृतिका लागि आयोजनाहरुको सूची भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणमा पठाउँछौं, नयाँ आयोजना पठाउँदा स्वीकृतिका लागि समय लाग्ने हुँदा यसअघि नै भारतमा विद्युत् निर्यात स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पठाउनेछौं ।’

प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलेमे जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै भारतमा विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाहरु हुन् ।

प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात हरेक वर्षको १५ जुन–१५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बंगलादेशलाई बिक्री गर्नेछ । प्राधिकरणले बंगलादेश विद्युत बिक्री गरी प्रति युनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट पाउने छ ।

नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मूल्य प्राधिकरणले भारतरको मुजफ्फरपुर विन्दुमा पाउने छ । अर्थात बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मिटर मुजफ्फरपुरमा रहने छ । ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुजफ्फरपुर विन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरु बंगलादेशले नै बेहोर्ने बताए। घिसिङले बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युत्को प्रति युनिट दर करिब ७।६ सेन्ट पुग्ने उल्लेख गरे।

‘हामीले मुजफ्फरपुर विन्दुमा ६.४० सेन्ट पाउने हो, डलरमा भुक्तानी पाउने हुँदा मुद्रा सटहीको जोखिम हुँदैन, वर्षायामको विद्युत् बिक्रीका लागि हामीले पाएको दर उचित हो’, उनले भने। ‘सरकार–सरकार तहमा बंगलादेशसँग साङ्केतिक रुपमा पहिलो चरणमा हुन लागेको विद्युत् व्यापारले एकातर्फ आगामी दिनमा क्षेत्रीय रुपमा ठूलो परिमाणमो व्यापारलाई सहयोग र सहजीकरण गर्नेछ भने अर्कोतर्फ यसले विद्युत् व्यापारका अरु धेरै बाटाहरु खुलाउनेछ ।’

प्रकाशित मिति : २५ असार २०८१, मंगलबार  १ : ०३ बजे

रोकिएन उपत्यकामा पटका पड्काउने क्रम

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षा निकायको कडा निगरानीकाबीच पटका पड्किने

युवायुवती विदेशिँदाको असर देउसीभैलोमा देखिन थाल्यो

म्याग्दी । तिहारमा देउसीभैलो खेल्ने कलाकारको समूहले भरिने बेनी बजारको

इङ्ल्याण्ड विरुद्ध नेपालको ऐतिहासिक जित

काठमाडौँ । नेपालले ‘हङ्कङ सिक्सेस’को पहिलो खेलमा इङ्ल्याण्डलाई छ विकेटले

कुश्मिसेरा-राङ्खानी सडक निर्माणमा चरम लापरवाही

बागलुङ । दुई वर्षमा कालोपत्र सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको कुश्मिसेरा–राङ्खानी