८ पुस २०८१, सोमबार | December 23, 2024

विनियोजन विधेयक, २०८१ राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत



काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम १३३ (क) को उपनियम (२) बमोजिम ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’ राष्ट्रियसभा समक्ष प्रस्तुत गरेका छन । आज बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा मन्त्री पुनले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सेवा र कार्यका लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्नेसम्बन्धी अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न बाच्छनीय भएकाले प्रस्तुत विधेयक पेस गर्नुपरेको मन्त्री पुनले बताए । “प्रस्तुत विधेयकले सङ्घीय सञ्चिती कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार र विभिन्न निकायले गर्ने सेवा र कार्यको निम्ति विनियोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ,” उनले भने, “राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम १३३ (क) को उपनियम (२) बमोजिम ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’ सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु ।”

यसैगरी राष्ट्रियसभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’ का सम्वन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभा समक्ष टेवुल गरेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा जानकारी गराइएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङख्यामन्त्री प्रदीप यादव अमेरिकाको भ्रमणमा रहेकाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहलाई तोकिएको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १३ असार २०८१, बिहिबार  ३ : ५७ बजे

बुटवलको औद्योगिक व्यापार मेलामा भाँगोको तेलमा दर्शकको आकर्षण

बुटवल । बुटवल मण्डपमा सञ्चालित औद्योगिक व्यापार मेलामा भाँगोको तेल

रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन, हिरासत भित्रको फोटो सार्वजनिक गर्ने निकोलस रिहा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने

सहकारी ठगी प्रकरणमा चन्द्रागिरीका वडा अध्यक्ष पक्राउ

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा एक वडा अध्यक्ष पक्राउ परेका

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट थाइल्याण्ड र म्यानमार यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले म्यान्मार, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, लाओसलगायतका मुलुकमा जान

जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि चारदिने क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न

नेपालगन्ज । बर्दियाको मधुवन नगरपालिकामा जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापन