कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक नेतृत्व कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले सुशासनका क्षेत्रमा जनतामा आशा जागेको र कानुनको शासन स्थापित हुँदै गएको बताए ।

“अहिले सुशासनका क्षेत्रमा आशा जागेको छ । पछिल्ला दिनमा लोकतन्त्र कताकता नेतातन्त्रजस्तो देखिँदै गएको थियो । राजनीतिक नेतृत्व कानुनभन्दा माथि भएको डरलाग्दो वैचारिकी बनिरहेको थियो । त्यसले समग्र व्यवस्थामाथि नै अविश्वास र घृणा बढाइरहेको थियो”, प्रधानन्त्री प्रचण्डले भने, “तर नक्कली भूटानी शरणार्थी, ललिता निवास, बाँसबारी, बालमन्दिर, सुनकाण्डलगायतका प्रकरणमा सरकारको निर्भिक र निष्पक्ष कारबाहीले जनतामा लोकतन्त्रप्रति ठूलो भरोसा जागेको छ ।”

सरकारले सबैजसो मोर्चामा सार्थक उपलब्धि र गौरव हासिल गर्दागर्दै पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि देशमा देखिएको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “सुरूदेखिको निरन्तर सहयात्राका लागि जसपा नेपालप्रति आभारी छु । सरकारलाई समर्थन वा विरोध गर्ने उसको राजनीतिक अधिकारको पनि सम्मान गर्छु तर राष्ट्रका चुनौतीहरूको सामना गर्न फेरि पनि मिलेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्छु ।”

नीति तथा कार्यक्रम पेस भइसकेको र बजेटको छलफल चलिरहेको अवस्थामा सरकारका दीर्घकालीन प्रतिबद्धताहरू सम्मानित संसद्को साथ र सहयोगबिना पूरा हुन नसक्ने पनि उनले बताए । “सार्वभौम संसद्को लामो समय लिन चाहन्न । यति भन्छु, प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले संसद्को पहिलो सम्बोधनमै प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “म आज सरकारका उपलब्धिहरूको रिपोर्टकार्डकै आधारमा यो सम्मानित संसद्को विश्वासको मत माग्दछु ।”

सोह्रौँ आवधिक आयोजनाका लक्ष्य हासिल गर्न संसद् र सरकारले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका दीर्घकालीन प्रतिबद्धता सम्मानित संसद्को साथ र सहयोगबिना पूरा हुन नसक्ने बताए । “आगामी दशक तीव्र विकासको दशक भनेका छौँ । त्यसका लागि बृहत् छलफल र साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण चाहिएको छ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “भारत र बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको र चीनसँग पनि निर्यातको सम्भावना बढिरहेका बेला ‘गेमचेञ्जर’ ठूला विद्युत् आयोजनामा धेरै काम गर्न बाँकी छ ।”

उनले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक भएका तर अर्थतन्त्रलाई पूर्ण गतिशील बनाउन सरकार र संसद्ले एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताए । “म आज यो सार्वभौम संसद्सँग केबल विश्वासको मत माग्दिन, देशमा देखिएको निराशा चिर्न सार्थक साथ र सहयोग माग्छु”, उनले भने, “लोकतन्त्रले जगाएको सामाजिक र राजनीतिक चेतनालाई लोकतन्त्रकैविरूद्ध प्रयोग गर्ने प्रयासविरूद्ध संसद्को हस्तक्षेप माग्दछु ।”

सङ्घीयताको वास्तविक कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्षका लागि पनि आफूले विश्वास पाउनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “नागरिक राज्यसँग ठोकिने सबै बिन्दुमा शासकीय सुधारका लागि म कृतसङ्कल्पित छु ।” उद्यमशीलताका माध्यमबाट आर्थिक उन्नति र रोजगारीका लागि नीतिगत गाँठाहरू फुकाउन संसद्को हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको ठूलो सङ्ख्यालाई सम्मानपूर्ण जीवनसम्म लैजान एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।

व्यावहारिक र नीतिगत सुधारमा सरकारले लिएको अग्रसरताले लगानीकर्तामा एकदमै सकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले कतारका राजा, जापानका विदेशमन्त्रीलगायत उच्चस्तरीय भ्रमणबाट राष्ट्रको प्रतिष्ठा र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम फराकिलो भएको बताए । “जलवायु परिवर्तनमा अब नेपालले पर्वतीय देशहरूका तर्फबाट विश्वव्यापी नेतृत्व गर्ने अवस्था बनेको छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “पर्यटक आगमनमा कीर्तिमान कायम भएको छ । रासायनिक मलदेखि पाठ्यपुस्तकसम्मको अभावका समाचार अब इतिहास भएका छन् ।” उनले विश्वासको मतका लागि मन्तव्य दिँदै प्रस्ताव प्रस्तुत गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजीका साथ विरोध जनाइरहेको थियो ।