काठमाडौं । सीमासम्बन्धी विषयमा नेपाल दुई सय वर्षदेखि जहाँको त्यहीँ थियो । नयाँ नक्सा जारीसँगै नेपाल एक कदम अगाडि बढेको हो । हामीले सीमाका विषयमा दह्रो रूपमा कुरा उठाउन सकेका थिएनौं । अहिले पनि भारत कुरा गर्न आइहाल्छ भन्ने छैन ।
किनभने भारत र नेपालका प्राथमिकता नै फरक/फरक छन् । उसले १८२ स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर गरौं भन्छ । हामी कालापानी र सुस्ताको समस्या समाधान गरौं भन्छौं । हामी १८२ स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर गर्न तयार छैनौं । भारत कालापानी र सुस्ताका विषयमा कुरा गर्न तयार छैन ।
वार्ताको विषय विगतदेखि नै ओझेलमा पर्दै आएको हो । नेपाल÷भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले सन् २००७ मा दुईवटा सिफारिस गरेको थियो । बिग्रेका सीमास्तम्भ निर्माण, मर्मतसम्भार तथा दसगजा अतिक्रमण हटाउन बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप बनाउने भन्ने थियो । अर्को कालापानी र सुस्ताको विषय समाधान गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने भनिएको थियो । परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र त सन् २०१४ मा मात्रै बन्यो । फरक फरक प्राथमिकता भएकाले वार्ता भने हुन सकेको छैन । नेपाललाई वार्ताको हतारो छ तर भारत धकेल्न चाहन्छ ।
अर्कोतिर पछिल्लो समय सत्तारूढ नेकपाको किचलोले भारतलाई हाइसन्चो छ । नक्साको जस लिन हाम्रा नेताबीच होडबाजी छ । तैंले होइन, मैले गरेको भन्नमा लागिपरेका छन् । उपलब्धिलाई सत्तारूढ दलको गतिविधिले कमजोर पारेको छ । अहिले वार्तामा समस्या आउनमा एउटा कारण नेकपाको किचलो पनि हो । नक्सा त सरकारले नै हो जारी गर्ने। यसमा के जस अपजसको कुरा हुन्छ र १ सबै एकजुट भयौं। सरकारले नक्सा जारी गर्यो, त्यही त हो।
नेपालको सीमासम्बन्धी एउटा संयुक्त संयन्त्र आवश्यक छ। संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र नापी विभागको एकीकृत संयन्त्र बनाउनुपर्छ । सीमा हेर्ने संयन्त्र राणाकालीन नै हो ।
अब नेपाल र भारतले सीमासम्बन्धी नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ। अहिलेसम्मको सीमासम्बन्धी सन्धि सुगौली सन्धि हो । सन् १८६० को सन्धिको थप व्याख्या मात्रै गरेको हो । त्यसपछि कुनै सीमासम्बन्धी सन्धि भएको छैन ।
विश्वासको वातारण बनाएर वार्ता गरी अब भारतसँग सीमासम्बन्धी नयाँ सन्धि गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । भारत स्वतन्त्र भएको दुई दशकभन्दा बढी (सन् १९४७ देखि १९७२ सम्म) छिमेकीसँग ठूला युद्धमै अल्झियो । चीन र पाकिस्तानसँग ठूला तीन/तीन युद्ध भए । बंगलादेश स्वतन्त्र भएपछि मात्रै उसले छिमेकीसँग सीमासम्बन्धी सन्धि गर्न थालेको देखिएको छ । उक्त समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया