१२ मंसिर २०८१, बुधबार | November 27, 2024

निषेधित क्षेत्र तोड्ने ४९ जना प्रहरी नियन्त्रणमा, निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद भवन छिरेकोबारे छानबिन हुने



काठमाडौं । काठमाडौँको बानेश्वरस्थित संसद् भवन क्षेत्र वरपर कायम गरिएको निषेधित क्षेत्र तोडेको आरोपमा प्रहरीले ४९ जना लघुवित्त ऋणीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

सङ्घीय संसद् भवन क्षेत्र वरपर सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्र तोडेकाले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनले भने, “सरकारले सङ्घीय संसद् वरपरका क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकेर प्रदर्शन गर्न निषेध गरेकामा आज लघुवित्त ऋणीहरुले निषेधित क्षेत्र तोडेकाले नियन्त्रणमा लिएका हौँ ।”

नियन्त्रणमा लिइएकाहरुलाई प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरमा राखिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ । केही समययतादेखि उनीहरु काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका छन् ।

लघुवित्त पीडित सङ्घर्षका नाममा उनीहरुले न्यायको माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेका छन् । यसै क्रममा आज संसद् भवन वरपरको निषेधित क्षेत्र तोडेकाले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

यसैबीच सरकारले बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा लघुवित्त पीडितले प्रवेश गरेको विषयमा छानबिन गर्न भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन समिति बनाएको छ । उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एसएसपी दिनेशराज मैनालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको हो ।

समितिमा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसपी नवराज अधिकारी र उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका डीएसपी दिनेश घिमिरे सदस्य छन् ।

 

प्रकाशित मिति : १४ फाल्गुन २०८०, सोमबार  ७ : ११ बजे

प्रधानमन्त्रीलाई चीनसँग राष्ट्र र जनहितका कुरा गर्दा आउने अवरोध र बिरोधसंग नडराउन सुझाव

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सी र प्रवक्ता

झापामा सवारी दुर्घटनामा परी एक जनाको मृत्यु

काठमाडौं । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत झापामा जीपले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा घाइते

फलेटार र घुन्सा क्षेत्रमा परीक्षणका रूपमा स्याउखेती

ताप्लेजुङ । फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका-६ घुन्सा र फलेटारका स्थानीय र केही

वैदेशिक रोजगारी छाडेर च्याउखेतीमा, मासिक एक लाखभन्दा बढी आम्दानी

धरान । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका-११ का दुई युवाले च्याउखेतीबाट मनग्य

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : अपेक्षित प्रगतिको प्रतीक्षा

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत आठ वटा