१२ पुस २०८१, शुक्रबार | December 27, 2024

भारतीय लगानीकर्ताहरुका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य



दिल्ली । भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न भारतीय उद्यमीहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासद्वारा सोमबार आयोजित एक अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै राजदूत डा शंकर शर्माले भने, ‘नेपाल आकर्षक लगानी गन्तव्यको रुपमा रहेको छ। भारतीय लगानीकर्ताहरुका लागि न भाषाको समस्या छ, न यातायात खर्च नै बढी छ। नेपालको मौसम राम्रो छ र नेपाल सरकारले थुप्रै कर छुट पनि दिएको छ। नेपालमा अंग्रेजी बोल्न सक्ने दक्ष, युवा जनशक्तिको संख्या बढ्दै गएको छ र औसत पारिश्रमिक पनि कम छ।’

उनले नेपाल सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई विभिन्न कर छुट दिनुका साथै श्रम कानूनमा सुधार गरेको, ‘ड्राइ पोर्ट’ को निर्माण भै रहेको र १६ ओटा नयाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिए। उनले नेपालसंग सीमा जोडिएका भारतीय राज्यहरुमा ५० करोड मानिसहरु बसोबास गर्ने र भारत तथा नेपालबीच दोहोरो कर छुट सम्बन्धी सन्धि भएकाले पनि भारतीय लगानीकर्ताहरुका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्यको रुपमा रहेको बताए।

एडब्लुएसको दक्षिण एसिया प्रशिक्षण तथा प्रमाणीकरण विभागका प्रमुख अमीत मेहताले सूचना प्रविधिमा दक्ष जनशक्तिले देशको अर्थतन्त्रमा महत्व पूर्ण योगदान दिने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको बताए। उनले राम्रो डिजिटल सीप भएका व्यक्तिहरुले अन्य व्यक्तिको तुलनामा ६५ प्रतिशतसम्म बढी आम्दानी गरिरहेको पनि जानकारी दिए। एडब्लुएस दक्षिण एसियासंगै आबद्ध लोकेश मेहराले सरकारले आफ्ना प्राथमिकताहरु निर्धारण गरेपछि तिनलाई प्राप्त गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने बताए। ‘अब तपाईंहरुले डिजिटल सेवा विस्तारतर्फ ध्यान दिनु पर्छ’, उनले भने।

बेलायतमा मुख्यालय भएको कम्पनी जेनेस सलुशनका संस्थापक तथा प्रमुख प्रविधि अधिकृत अन्जनी फुयालले डिजिटल क्षेत्रमा नेपालले ठूलो फड्को मारेको र नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्र सफलताको कथा भएको बताए। ‘नेपालका विश्वविद्यालयहरुले क्लाउडमा आधारित नवीनतम पाठ्यक्रमहरु पढाइ रहेका छन् र विश्वस्तरका नेपाली स्नातकहरु उत्पादन गरिरहेका छन्। नेपालगंज र पोखरामा बसेर नेपाली युवाहरुले विश्वका ठूला कम्पनीहरुमा काम गरिरहेका छन्। सुन्दर प्रकृति तथा पहाडहरुका बीच काम गर्न भारतीय तथा संसारभरिका ुडिजिटल नोम्याडहरुका लागि नेपाल एक सुन्दर गन्तव्य बन्दै गएको छ’,  उनले भने।

अमेजन वेब सर्भिसेजका भारतस्थित एक अधिकारी विक्रान्त सत्संगीले नेपाललाई डिजिटल एक्सिलरेशन परियाजनालाई छिटै अगाडी बढाउन सुझाव दिए। उनले नेपालमा उत्पादन भैरहेका आइटी स्नातकहरुलाई देशमै रोके राख्न सरकार, उद्यमीहरु र विश्वविद्यालयहरुले मिलेर काम गर्नु पर्ने बताए।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

उक्त समारोहमा दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी टेक्निकल इन्सटिच्युट फर वुमन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान तथा काठमाडौंस्थित जेनेस एकेडेमीबीच आपसी सहकार्य, अनुसन्धान तथा शिक्षक, विद्यार्थीहरुको आदानप्रदान सम्बन्धी सहकार्यसम्बन्धी एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो।

हस्ताक्षर समारोह पछि बोल्दै इन्दिरा गान्धी टेक्निकल इन्सटिच्युट फर वुमनकी उपकूलपति डा अमिता देवले आफ्नो विश्वविद्यालयमा ५,००० छात्राहरुले अध्ययन गरिरहेको र आफ्नो विश्वविद्यालयका स्नातकहरुले राम्रो आम्दानी गर्नुका साथै आआफ्नो क्षेत्रमा नेतृत्व गरिरहेको बताइन्। ‘मुलुकका सीमाहरू भनेका भावनात्मक कुराहरु मात्र हुन्। यस्ता साझेदारीहरुद्वारा हामीले अनुसन्धान, इन्टर्नशिप तथा दोहोरो डिग्री जस्ता कार्यक्रम अगाडी बढाउने छौं’, उनले भनिन्।

इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानका सहायक प्राध्यापक डा बसन्त जोशीले प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य गर्न पाउँदा अनुसन्धान तथा पठनपाठनको क्षेत्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताए। आफ्नो धन्यवाद मन्तव्यमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासकी मिनिस्टर काउन्सिलर श्रीमती निता पोख्रेल अर्यालले भारतीय प्रविधि उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई नेपालमा व्यवसाय विस्तार गर्न आग्रह गरिन्।

उक्त कार्यक्रम जेनेस सलुशन तथा नास आइटीको सहयोगमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको थियो।

प्रकाशित मिति : २० भदौ २०८०, बुधबार  ९ : २० बजे

रसुवामा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको काम ७२ प्रतिशत पूरा

रसुवा । चीनसँग सीमा जोडिएको मुलुकको उत्तरी नाका रसुवाको टिमुरेमा

चिसोबाट जोगिन प्राधिकरणको अनुरोध

काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आज

तिलावे पुल मर्मतसम्भारको माग

वीरगञ्ज । पर्साका ग्रामीण भेगलाई जोड्ने वीरगञ्ज महानगरपालिका र बहुदरमाई

हल्दिबारीमा ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्र

बनियानी । झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकाले पालिका क्षेत्रमा ३३ किलोमिटर सडक

ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू एकमत

स्थायी सरकार मानिने निजामती कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक दलपिच्छेका ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध