सीमित स्रोतले असीमित आवश्यकता पूरा गर्न सकिँदैन : अर्थमन्त्री महत

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि स्रोतको निकै ठूलो चुनौती रहेको बताएका छन ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूबाट उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री महतले सीमित स्रोतले असीमिति आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने बताएका हुन ।

“हाम्रा महत्त्वाकांक्षा र आवश्यकताहरू थुप्रै छन्, तर हाम्रो साधन र स्रोतको सीमितता छ । थोरै स्रोत र साधनले धेरै आवश्यकता र महात्त्वाकांक्षालाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने चुनौती छ”, उनले भने, “अहिले पनि बजेट छर्ने दवाव छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । तर बजेटमा क्षेत्रगत प्राथमिकताभित्र पनि अर्को प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ ।”

क्रमागत र बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व निकै धेरै रहेकोले नयाँ योजना र कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौती हुने उनको भनाइ छ । “वास्तविक स्रोत सुनिश्चित नै नभइकन विगतका वर्षहरूमा पूरा लागतका आयोजना अघि बढाइएका छन् । चार खर्बभन्दा बढीका यस्ता आयोजना छन्”, डा महतले भने, “स्रोत नै सुनिश्चित नभइकन ठेक्का लगाइएका आयोजना हेर्ने हो भने अझै तीन–चार वर्ष हामीले अरु कुनै आयोजना र कार्यक्रममा बजेट नछुट्याइकन त्यसैमा मात्र विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”

विगतका वर्षहरूमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दा अर्थतन्त्रका सूचकको विश्लेषण गर्ने चलन नभए पनि यस वर्ष आफूले अर्थतन्त्रको वास्तविक समस्यासमेत देखाएर समस्या स्वीकार गरेरै अघि बढ्न चाहेको बताए । लक्षित रूपमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल नभएको, न्यून राजस्व देखिएको, व्यापार घाटा बढेको, सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेकोलगायतका समस्या अहिले अर्थतन्त्रमा रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याजको दायित्व बढिरहेकाले बजेट स्रोतमा चाप परेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै अर्थतन्त्र विगतका वर्षहरू राम्रो रहेको र अहिले एकाएक बिग्रिएको नभई एकपछि अर्को समस्या थपिएर अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको उनको भनाइ छ । “हामी हुँदा ठिकठाक थियो, तर अहिले मात्रै बिग्रियो भनेर भन्नुभएको छ । तर विगतदेखिकै समस्या थपिएर अहिलेको अवस्था बनेको हो”, डा महतले भने, “रोग लागिसकेको हुन्छ । तर त्यसको पुष्टि हुन समय लाग्छ । अर्थतन्त्रको अवस्था पनि त्यही हो ।”

अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र निकै धराशायी भइसकेको भन्ने नरहेको पनि दावी गरे । “अर्थतन्त्र धराशायी भएको, ओरालो लागेको भन्ने होइन । तर उकालो चढ्नेक्रम र रफ्तार कम भएको मात्रै हो”, उनले भने । पूँजीगत खर्च बढाउन र खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न आर्थिक वर्ष शुरु भएलगत्तै साउनदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको समेत उनले बताए । पूर्वतयारी नै नसकिएका आयोजना बजेटमा पर्दा आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

संसद्मार्फत आएका सुझाव, सल्लाह, आलोचना, समालोचनाले बजेटलाई थप परिष्कृत गर्न सघाउ पु¥याउने अर्थमन्त्री डा महतले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनका लागि निकै छोटो समय मात्र बाँकी हुँदा विस्तृत छलफल हुन नसकेको र धेरैभन्दा धेरै सुझाव समेट्न नसकिएको उनले स्वीकारे । “समय थोरै छ । तर यसबीचमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । मैले तीन दिन संसद्मा बसेर सबै माननीयज्यूहरूका सुझाव टिपोट गरेका छु । त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्ने प्रयास गर्नेछु”, अर्थमन्त्री महतले भने ।