सरकारको कर उठाउने हतारोमा सर्वोच्चको अंकुश, लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने म्याद दिन आदेश

काठमाडौं। सरकारको पटक पटकको ताकेताका कारण आतंकीत बनेका उद्योगि ब्यवसायीलाई सर्बोच्च अदालतले राहत दिएको छ । सर्बोच्चको संयुक्त इजलासले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने ब्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उद्योगी ब्यवसायीलाई राहत मिलेको हो।

सरकारले सुरुमा जेठ २५ गतेसम्म कर भुक्तानी गर्न उर्दी जारी गरे पनि करदाताको चर्को बिरोधपछि सरकारले असार ७ र १५ गते भुक्तानी गर्न अर्को समय तोकेको थियो।

यसैलाई आधार मानेर सर्वोच्चमा परेको रित उपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधिसहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले कर तिर्ने समयावधि दिन सरकारलाई आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले चैत ११ गतेदेखि अनवरत रुपमा रहेको बन्दाबन्दी जेठ ३२ पछि फुकुवा हुने विश्वासमा कर तिर्ने सूचना जारी भएको अनुमान भएपनि लामो बन्दाबन्दीपछि असार ७ र १५ भित्र सबै करदाताले कर तिर्न सक्ने आधार नभएको ठहर गरेको छ।

“आ-आफ्नो पेशा व्यापार व्यवसाय यथास्थितिमा पूर्ण सञ्चालनमा ल्याई आफ्ना कर्मचारी एवं हिसावकितावहरुको ब्यवस्थापन गरी सम्बन्धित कर विवरण तथा त्यो विवरण बमोजिम कर तिर्न सक्ने आवश्यक प्रवन्ध र व्यवस्था गर्न व्यवहारिक रुपमा तत्कालै पूर्ण सक्षम हुन्छन भन्ने अनुमान गर्ने विश्वसनीय आधार देखिँदैन,” सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

फैसलामा भनिएको छ “जसरी बन्दाबन्दी सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कुनै निश्चित कानुनको दफाभन्दा पनि परिस्थितिको माग र अपरिहार्यतालाई विचार गरी निर्णय गरेको देखिन्छ, त्यस्तै [समयावधि सम्बन्धि उक्त सूचना ] कर तिर्न विभागले जारी गरेको सुचनाहरु सम्बन्धित ऐन नियमको कुनै दफामा सिमित रही जारी भएको देखिँदैन।

“वर्तमान विषम परिस्थिति, व्यवहारिकतालाई विचार गरी करदाताहरुलाई बिवरण एवं कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रशासकीय निर्णयबाट जारी भएको अनुभूति हुन्छ,” सर्वोच्चको आदेशमा छ, “बन्दाबन्दीले समयमा करदाताहरुले आ-आफ्नो पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको सञ्चालन गर्न सकेको अवस्था छैन भन्ने सम्बन्धमा विवाद हुन सक्दैन।”

सर्वोच्चको बृहत्त इजलासले लकडाउनकै बेला जारी गरेको अर्को आदेशलाई पनि संयुक्त इजलासले उल्लेख गरेको छ।

बृहत इजलासवाट जारी भएको आदेशमा बन्दाबन्दीको कारणबाट तारेख गुज्रिएकाहरुको हकमा बन्दाबन्दी खुला भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र अदालत वा सम्बन्धित न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायमा हाजिर हुन गएमा तारिख नगुज्रिएको मानिने भन्ने थियो।

करका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको संयुक्त इजलासले बृहत्त इजलासको फैसलालाई उदृत गर्दै बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र भन्ने समयावधिलाई न्यायोचित समयावधिको रुपमा स्वीकार गरिएको अवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ।

“यस्तो अवस्थामा केही अपवाद बाहेक राज्यलाई साबिकमा समयमै विवरण र कर दाखिला गर्दै आएका करदातालाई आजको असहज परिस्थितिमा आईपरेका व्यवहारिक समस्याहरु समेत विचार गरी न्यायोचित सुविधा दिनुबाट राज्य पन्छिनु वाञ्छनीय देखिँदैन,” अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, “यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा आन्तरिक राजश्व विभागको सुचनामा उल्लेख भएको समयावधिले करदातालाई सुविधा दिएको भन्दा पनि सन्त्रास सृजना गर्ने अवस्था देखिन्छ।”

राज्य संयन्त्रले करदाता लगायत सम्पूर्ण जनतालाई अभिभावकत्व महसुस गराउनु जनताको वैधानिक अपेक्षाको विषय भएको सर्बोच्चको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।

“लकडाउन खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु” आदेशमा भनिएको छ ।

बन्दाबन्दीपछि पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरी लगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्ने अवस्था परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर राजस्व दाखिल गर्ने प्रकया र कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्न पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।