बुटवल । माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री भएको १३ महिना बित्नै लागेको छ । उनको १३ महिने कार्यकाल राम्रा कामले प्रशंसा बटुल्ने भन्दा जम्बो मन्त्रिमण्डल, भद्दा सचिवालय र साढे ६ अर्ब बढीको अस्पताल भवन ठेक्कामा सेटिङको आरोपले विवादित र बद्नाम भएको छ ।
त्यसो त एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले साढे तीन वर्षसम्म सातवटा मन्त्रालय र ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलले काम गरेको भएपनि नेकपा विभाजनपछि र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि भने पोखरेलले पनि जसपालाई फुटाएर दुई मन्त्रालय बढाएर नौवटा पु¥याएका थिए । सरकार टिकाउन सांसद अपहरण देखि फरक पार्टी फुटाउने सम्मको काम पोखरेलले गराएका थिए ।
२०७८ साउन २८ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको पाँच दलीय सरकार बनेपछि पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई पछि पार्ने गरि एकपछि अर्को विवादीत काम भएको देखिएको छ । केसी नेतृत्वको सरकारले सत्ता साझेदार दलहरु र एक स्वतन्त्र सांसदलाई भाग पु¥याउन नौ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १३ वटा बनाएको छ भने ४ चारजना राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रिमण्डल १७ सदस्यीय जम्बो टेली बनाएको छ । गठबन्धन सरकारमा माओवादीका ६, कांग्रेसका ६, जसपाका तीन, नेकपा एस एक, स्वतन्त्र एक गरी १७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनेको थियो ।
माओवादी केन्द्रबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेकी विमला वलीले दाङमा एक महिलामाथि दुव्र्यवहार गरेपछि छानवीनमा दोषी ठहर भएपछि उनलाई पार्टीले राजीनामा गराएकाले हाल १६ सदस्यीय छ । तीनै वलीलाई अघिल्लो मुख्यमन्त्री पोखरेलले गठबन्धन सरकार ढलाउनकै लागि अपहरण गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बन्धक बनाएको पोखरेलमाथि आरोप छ ।
८० जना प्रदेश सांसद रहेको लुम्बिनीमा हालसम्म मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुंदै दुईजना मुख्यमन्त्री र २९ जना मन्त्री बनिसकेका छन् ।
भद्दा सचिवालय
तुलनात्मकरुपमा चुस्त सचिवालय बनाएर सरकार चलाएका पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई उछिन्दै मुख्यमन्त्री केसीले १८ सदस्यीय भद्दा सचिवालय बनाएर बद्नामी कमाएका छन् । सचिवालयमा आफ्नै छोरी मानवी केसीलाई दोभासेदेखि विना काम तलब खाने प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रेस संयोजक, फोटोग्राफर, स्वकीय सचिव लगायतका कर्मचारी पनि राखेको आरोप लागेको छ । सचिवालयमा न्यूनतम २१ हजार रुपैयाँदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक खाने व्यक्ति छन् । कतिपयले तलब मुख्यमन्त्रीको सचिवालयबाट खाने काम अर्कै संस्थामा गर्ने समेत छन् ।
केसीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार दाङका अमरबहादुर डाँगीलाई सञ्चार, अतिथि सत्कारसहित ८० हजार ८४० रुपैयाँ मासिक सेवा–सुविधा छ । डाँगी एमालेका पूर्वप्रदेशसभा सदस्य हुन् । केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन उनले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर सहयोग गरेका थिए । त्यही सहयोगबापत केसीले डाँगीलाई प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनाएका हुन् ।
प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकारका नाममा एक जना कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक पनि नियुक्त गरिएको छ ।
प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारदेखि क्यामेरामेन र कार्यालय सहयोगीसम्मले पाउने सुविधाअनुसार मुख्यमन्त्री केसीको सचिवालयले मात्र प्रदेश सरकारको मासिक पाँच लाख २९ हजार ६० रुपैयाँ थप व्यय भार बढाएको छ ।
अनावश्यक पद सिर्जना
कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनकै लागि मुख्यमन्त्री केसीले सचिवालयमा अनावश्यक पद सिर्जना गर्नु गलत भएको प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले जनाएको छ ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्व मन्त्री बैजनाथ चौधरीले वर्तमान सरकारको काम हेर्दा प्रदेश सरकारप्रति नै वितृष्णा फैलाउने खालको देखिएको बताउंछन् ।
कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले नयां मन्त्रीलाई भाग पु¥याउन उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय,श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय थपेको छ ।
जम्बो मन्त्रिपरिषद् भएकै कारण लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयदेखि मन्त्रीनिवासको व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ भएको छ । मन्त्रालयमा आवश्यक सचिवको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केही सचिवले दोहोरो जिम्मेवारी निभाउनुपरेको छ । मन्त्रीको संख्या बढेकाले मन्त्रालय राख्ने भवनकै अभाव छ । त्यसैले एउटै भवनमा दुईभन्दा बढी मन्त्रालय छन् ।
मन्त्री तेब्बर बढाए पनि बजेट खर्च झन् कमजोर
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र मन्त्री बढाउंदै लगेपनि बजेट खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा कमजोर देखिएको छ । कोभिड महामारीको बेला रहेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल बजेटको ८१.९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वजेट ७१.१४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्चको तुलनामा यो १० प्रतिशत कम हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८८.७६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
साढे ६ अर्ब बढीको अस्पताल भवन ठेक्कामा ‘सेटिङ’
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्कामा पनि केसी नेतृत्वको सरकार मुछिएर विवादित भएको छ । साढे ६ अर्बभन्दा बढीको यो ठेक्का शर्मा एन्ड शर्मा र रसुवा कन्स्ट्रक्सनमध्ये एकले पाउने गरी दुई पटक नै सेटिङ भएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय नै ठहर गरेको थियो ।
अदालतले समेत ठेक्का अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । मुख्यमन्त्री केसी अध्यक्ष रहेको प्रदेश पुर्वाधार विकास प्राधिकरणले ८ फागुन २०७८ को निर्णयअनुसार गरेको टेण्डर सेटिङमा भएको व्यवसायीको दावी थियो । पछि उक्त ठेक्का रद्द भएको थियो । बोलपत्रमा दुई अर्ब ८१ करोड बराबरको ‘डबल बेसमेन्ट’ भवन निर्माणको अनुभव मागेर आर्थिक चलखेल गरेको आशंका गरिएको छ ।
भत्तामा झण्डै एक अर्ब रकम
केसी नेतृत्वको सरकारले बेठक भत्ताका लागि मात्रै झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारी, मन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभा सदस्यको बैठक भत्ताका लागि झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको हो ।
सरकारकै तलब सुविधा खाने मन्त्रालय र कार्यालयका कर्मचारीकै लागि सरकारले ११ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ । यी सबै अनुत्पादक खर्च हुन् ।
सबैभन्दा बढी भत्ता साढे ७ करोड रुपैयाँ बजेट प्रदेशसभाका लागि मात्र छ । बजेट वितरणमा पनि माओवादी केन्द्रले एकलौटी गरेको स्वयं सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ताले आरोप लगाउने गरेका छन् । त्यस्तै विवादित सञ्चार विधेयक पारित र सञ्चारसंस्थाहरुको बजेट आफू निकटकालाई मात्र वितरण गरेको आरोप पनि मुख्यमन्त्रीले खेपेका छन् ।
सरकार भन्छ – राम्रो काम भएको छ
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला , कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाइएको र क्यान्सर तथा मुटुरोगीलाई जनही दुई लाख दिने, लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा क्यान्सर तथा मुटु रोगको उपचार, ओपीडी र जनरल बेड निःशुल्क गर्ने जस्ता राम्रा काम सरकारले गरेको बताउँछन् ।
उनले संविधानले गरेको व्यवस्थाभित्रै रहेर प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल र मुख्यमन्त्रीको सचिवालय बनेको बताए । पांच दलको गठबन्धन सरकार भएकाले सबैलाई चित्त बुझाउनुपर्ने वाध्यता भएकाले एउटा दलको जस्तो सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाउन सम्भव नभएको शर्माको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया