९ मंसिर २०८१, आइतबार | November 24, 2024

नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको लागि एनआरएनएद्वारा कार्यदल गठन



लण्डन । गैरआवासीइ नेपाली संघले नेपाली निरन्तरताको लागि सरकारसँग लविङ गर्न छुट्टै कार्यदल गठन गरेको छ ।

नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १४ मा “विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साविकमा वंशज वा जन्मको आधारमा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रहि पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भन्ने व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा कार्यन्वयन गर्न समितिले दवाव दिने बताएको छ ।

यस्तो छ कार्यदल

सल्लाहकार

कुल आचार्य – संयुक्त अधिराज्य

राम प्रताप थापा -जर्मनी

सोनाम लामा – संयुक्त राज्य अमेरिका

खगेन्द्र जिसी -संयुक्त राज्य अमेरिका

क्याप्टेन हितमान गुरूङ् – संयुक्त अधिराज्य

अध्यक्ष – दुर्गा आचार्य – अष्ट्रेलिया

सदस्य सचिव – नारायण काफ्ले -अष्ट्रेलिया

सदस्य

सोम सापकोटा – संयुक्त अधिराज्य

गंगाधर गौतम – बेल्जियम

ओम गुरुङ -जापान

चिन्तामणि सापकोटा – स्पेन

बुध्दी सुवेदी – संयुक्तराज्य अमेरिका

नन्द गुरूङ  – अष्ट्रेलिया

शिबमणि भुर्त्याल – रसिया

डा रुद्र अर्याल – संयुक्त राज्य अमेरिका

आर के त्रिपाठी – संयुक्त अधिराज्य

गुणराज पौडेल – स्वीटजरल्याण्ड

वेद खरेल – संयुक्त राज्य अमेरिका

पशुपति भण्डारी – संयुक्त अधिराज्य

भक्त गुरूङ – संयुक्त अधिराज्य

शनिकुमार ओली – कतार

प्रकाशित मिति : २२ श्रावण २०७९, आइतबार  ८ : ४५ बजे

पोखरा-मुग्लिन सडक निर्माण कछुवा गतिमा

गण्डकी । पोखरा-मुग्लिन सडक आयोजनाको पश्चिम (पोखरा-जामुने) खण्डमा हालसम्म जम्मा

एकीकृत समाजवादीले नेताहरूको जिम्मेवारीको टुङ्ग्यायो

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले पार्टीमा नेताहरूको जिम्मेवारी

‘ड्रागन फ्रुट’ बेचेर वार्षिक १५ लाख आर्जन

सिन्धुपाल्चोक । साँगाचोकगढी नगरपालिका-१४ डडुवाका किसान ओमबहादुर बस्नेत आफूले सुरु

रवि लामिछानेलाई चौथोपटक म्याद थपका लागि कास्की अदालत लगिँदै

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा गोर्खा मिडिया

पाँच महिनामा ५५ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच