काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतीय सीमा क्षेत्रको दशगजा क्षेत्र खाली गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
राज्य ब्यवस्था समितीको आज बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितीले सीमा क्षेत्रमा रहेका भौतिक संरचना र मानववस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिंदै अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यता विपरित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्य मान्यता विपरीत सीमा क्षेत्रको दशगजा (नो म्यान्स ल्याण्ड) मा मानव बस्ति राख्न नहुने बताएको छ । सीमामा रहेका वस्ती, सडक, बाँध तटबन्धलाई हटाउन तत्काल आवश्यक पहल गर्न समितीले बनेको छ ।
समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले‘ यसरी हटाउन भनिएको संरचना भारत तर्फमात्र होईन नेपाल र भारत दुबैतर्फका हटाउन भनिएको बताउनु भयो । बैठकमा सहभागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलाई समितीका सदस्यहरुले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहित सीमा समस्याका बारेमा भएको प्रगतिका बिषयमा प्रश्न गरेका थिए ।
बैठकमा सहभागि परराष्ट्र«मन्त्री ज्ञवालीले भारतसँग औपचारिक वार्ताको मिति र मोडालिटी तय भइनसकेको जानकारी दिनुभएको थियो । उहांले भारतले नेपालले बनाएको नक्सा स्वीकार्य नहुने र कुटनीतिक संवादबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेपनि अहिले सम्म कुनै मिति र मोडालिटी तय नभएको बताउनुभयो । सरकार मिति र मोडालिटीको पर्खाइमा रहको ज्ञवालीको भनाई छ ।
सरकार वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नका लागि पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको समेत उहांले बताउनुभयो । उहाँले सिंगो देश एकबद्ध भएको अवस्थामा सरकारले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन दृढताका साथ काम गरिराखेको र त्यसमा शंका नगर्न सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया