चीनको बीआरआई विरुद्ध जी–७ गुटको पीजीआईआई : कति छ दम ?

विश्वका अतिविकसित देशहरुको गुट जी–७ को जर्मनीमा हालै सम्पन बैठकले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिव विरुद्ध ६०० अर्ब डलरको इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान घोषणा गरेको छ । गत वर्ष बेलायतमा सम्पन्न जी ७को बैठकमै यो योजनाको स्किम बनाइएको थियो । तर, आइतबार पार्टनरशिप फर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इनभेष्टमेन्ट अर्थात पीजीआईआई नामबाट यो स्किम रिलञ्च गरिएको छ । यसलाई बिल्ड व्याक बेटर बर्ल्ड (Build Back Better World) अर्थात B3W पनि भनिएको छ ।

विश्लेषण गरिएको छ कि विकसित देशहरुको यो तथाकथित स्किम चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिभ विरुद्ध ल्याइएको काउन्टर योजना हो । (बीआरआई विरुद्ध पश्चिमा देशहरुले जारी गरेको कथित बयानमाथि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा कुद्ध प्रतिक्रिया दिइसकेको छ ) । बीआरआई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिङको संकल्प हो, जसबाट चीन एशिया, यूरोप एवं अफ्रिकासँग जोडिनका लागि विशाल इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनालाई अघि बढाइरहेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले जी–७मार्फत पीजीआईआई पहलको घोषणा गर्दै यसबाट सबैको फाइदा हुने बताएका थिए । बाइडनको यस भनाइले विशेष अर्थ राख्छ ।

अमेरिका एवं यूरोपीयन देश बीआरआई विकासशील एवं गरीब देशलाई ऋणमा फसाउने माध्यम भएको दाबी गर्दै आलोचना गर्छन् । यद्यपी, राष्ट्रपति सी ले कैयौं पटक भनिरहेका छन् – बीआरआई चीनको पहल भएपनि यसले पुरै विश्वलाई फाइदा गर्छ । चीन बीआरआईमार्फत कुनै भूरणनीतिक उद्देश्य लाद्न चाहँदैन न कि कुनै गुट बनाउन चाहन्छ ।

पश्चिमा आरोपलाई चीनले सधैं अस्वीकार गर्दै आएको छ । र, उनीहरुको आरोपमा कुनै दम नभएको जिकिर गरिरहेको छ । बरु, बीआरआईको माध्यमबाट तमाम देशलाई आर्थिक मद्दत प्राप्त भएको छ ।

बरु, वास्तविकता त यो बनिसकेको छ कि सन् २०१३ मा सुरु गरिएको बीआरआई परियोजना विश्वको सबैभन्दा विशाल इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना बनेको छ ।

अब यो नयाँ दुई ट्रेड रूटबाट चीनलाई बाँकी विश्वलाई जोड्ने परियेजना बनेको छ, अपितु चीनको बढ्तो आर्थिक, राजनीतिक एवं सामरिक ताकतको प्रतिक बनेको छ ।

बीआरआई को प्रभाव
चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो आयातक र निर्यातक मुलुक बनिसकेको छ । उसको आर्थिक आवश्यकता निरन्तर बढिरहेको छ । उसलाई विश्वव्यापी बजारको खाँचो छ । यसैले पुरै विश्वमा आफ्नो सामान पुर्याउन र आफुलाई आवश्यक सबै जरुरी सामान लिनकै लागि चीनले बीआरआई परियोजना सुरु गरेको थियो । तर, यो परियोजनाबाट पश्चिमा देशहरु अमेरिका र यूरोपको परम्परागत वर्चस्वमाथि चुनौती बढेको छ । चीन जुन ढंगले विश्वका देशलाई बीआरआई परियोजनामा जोडिरहेको छ, त्यसबाट जी–७ वाला देशको निद हराउनु स्वभाविक छ ।

भारतमा ‘इन्स्टिटच्यूट अफ इकोनोमिक ग्रोथ’का प्रोफेसर प्रभाकर साहू भन्छन् ‘चीनको बीआरआई परियोजनामा १०० भन्दा देश जोडिइसकेका छन् । विश्वभर बीआरआईका २६०० परियोजना संचालित छन् । ती परियोजनाका लागि जुन देशले चीनसँग सम्झौता गरेका छन्, त्यसमा ७७० अर्ब डलर भन्दा बढी लगानी भैसकेको छ । अझै यी परियोजनामा खर्बौ डलर लगानी हुनेवाला छ ।’

यूरोपको डर
बीआरआईमार्फत चीन ने दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रिका एवं पश्चिम एशियाको पूर्वाधारमा अपूर्व लगानीपछि यूरोप प्रवेश गरेको छ । यूरेशियाई देशमा अहिलेसम्म २३ अर्ब डलरको लगानी भैसकसकेको छ । यसमा युक्रेन, जर्जिया, कजÞाकिस्तान, अजरबैजानलाई चीनसँग जोड्ने ५४७५ किलोमिटर लामो मालबहाक रेल परियोजना सामेल छ ।

चीन–बेलारूस पार्क, ग्रीसको पाइरिस बन्दरगाह प्रोजेक्ट एवं ग्रीन इकोलोजिकल रोड इन्भेस्टमेन्ट फण्ड समेत कैयौं परियोजनाले अहिले यूरोपको निद उडाएको छ ।

अब विकसित देश विशेषगरी फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत एवं इटलीलाई लाग्दैछ कि चीन विकासशील देशको बजारलाई आफुसँग जोड्ने दिशामा तिब्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । यी देशको श्रम बजारमाथि अहिलेसम्म यूरोप र अमेरिकाको वर्चस्व थियो । अब चीनले उनीहरुसामु चुनौती उत्पन्न गरेको छ । यही कारण जी ७ ले बीआरआईलाई काउन्टर गर्न पीजीआईआई नामको स्कीम लञ्च गरेका हुन् ।

यो योजनाअन्तर्गत जी ७ देशले आगामी पाँच वर्षभित्र मध्यम एवं कम आय भएका देशमा पूर्वाधार परियोजना सुरु गर्नका लागि ६०० अर्ब डलरको जोहो गर्नेछन् । अमेरिका एक्लैले ग्रान्ट, फेडरल फण्ड्स र निजी लगानीमार्फत २०० डलरको घोषणा गरेको छ । यूरोपियन युनियनका देशले ३०० अर्ब डलर जम्मा दिनेछन् ।

चीनको वर्चस्व एवं जी ७ देशको चिन्ता
बेइजिङमा पेकिङ्ग विश्वविद्यालयका एशोसिएट प्रोफेसर अरविन्द येलेरी भन्छन् ‘यो हैन कि अहिलेसम्म अमेरिका र यूरोपेली देशले विकासशील देशको पूर्वाधारमा लगानी नगरेका होइनन् । पहिल्यै उनीहरुले २५०–३०० अर्ब डलरको लगानी चलिरहेको छ । तर यसभनदा बढी अब उनीहरु ६०० अर्ब डलर लगानी गर्न जाँदैछन् । यसको त निश्चित कारण छ । उनीहरुको नजरमा चीनको बढ्दो वर्चस्वले यूरोपलाई खतरा पुगेको छ । उनीहरुलाई लागेको छ – चीनले यूरोपमा न सिर्फ लगानी गरेको छ, यसको उ आफ्नो सामरिक शक्तिलाई पनि मजबुद बनाइरहेको छ ।’

येलेरी अघि भन्छन् ‘यूरोपमा चीनले जुन ढंगले लगानी बढाइरहेको छ उसले २०३०–३५ सम्म बहुपक्षीय वाणिज्य, कारोबार एवं आर्थिक सौदाबाजीमा समेत निकै ठूलो शक्ति बन्नेवाला छ । यसका साथै चीन संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य त छँदैछ । चीनको यो दोहोरो शक्तिले यूरोप डराएको छ ।’

यसका साथै युक्रेन संकटले यो सावित गरिदिएको छ कि सामरिक एवं आर्थिक शक्ति आपसमा जोडिएका हुन्छन् । अहिलेसम्म यूरोपले यो मान्दै आएको थियो कि चीनको कारोबार सीमित गरेपछि आफ्नो काम चल्छ । तर अब उसको सामुन्ने चीनको सामरिक मोर्चा रोक्नुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ ।’

कसरी होला बीआरआईको मुकाविला ?
अब प्रश्न यो उठ्छ कि चीन विरुद्ध जी–७ गुटको यो पहल कति सफल होला ? प्रभाकर साहू भन्छन्, ‘चीनको पुरै फोकस आफ्नो एजेण्डामा छ र उ निकै अघि बढिसकेको छ । बीआरआई समिट, बोआओ फोरम फर एशिया, चाइना सेन्ट्रल एण्ड ईस्टर्न यूरोप ( सीईई) एवं बेल्ट एण्ड रोड फोरम जस्ता मञ्चमार्फत चीनले धेरै देशलाई बीआरआईमा ल्याउन र यसको स्वीकार्यता बढाउन कोशिस गरिरहेको छ ।’

साहु भन्छन् – ‘बीआरआईको मुकाबला गर्नका लागि निश्चित रुपमा जी–७ को पहल भएको छ । तर, यो धेरै ढिलो उठाएको कदम हो । यसमा एक निश्चित सोच र योजनाको कमी देखिएको छ । यसमा भारतको भूमिका के हुन्छ, हेर्नुपर्छ । किनकी भारत सुरुदेखि नै बीआरआईको कट्टर विरोधी रहेको छ ।’

के हो जी–७ देशको वास्तविक उद्देश्य ?
जी–७ देशको वास्तविक उद्देश्य के हो ? के चीनको बढ्दो सामरिक तागतलाई कम गर्ने नयाँ कोशिस हो ? दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा सेन्टर फर ईस्ट एशियन स्टडीजका प्रोफेसर अलका आचार्यका अनुसार, ‘आजको दिनसम्म कुनै पनि देशले चीन विरुद्ध सीधा खडा हुने हिम्मत गर्न सकेको छैन । यो अमेरिकाका लागि निकै चिन्ताको विषय बनेको छ । चीन विरुद्ध अहिले कुनै राजनीतिक मोर्चावन्दी मुस्किल देखिन्छ । यसैले अमेरिका र यूरोपीय देश व्यापार एवं और कनेक्टिभिटीमार्फत आफ्नो वर्चस्व जोगाउन चाहन्छन् ।’

जो बाइडनले जी–७ देशको इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लानलाई उदृद्ध गर्दै यो कुनै च्यारिटी फण्ड नभएको बताएका थिए । यो लगानी भएको र यसबाट सबैलाई फाइदा हुने उनको दाबी थियो । उनको संकेत ती आरोपमाथि थियो, जसले चीनलाई विश्वका देशलाई आर्थिक मद्दत दिने नाममा ऋणमा फसाएको भनिएको छ ।

तर यी आरोपमाथि अलका आचार्यको विश्लेषण छ, ‘बीआरआईको लोकप्रियता झन बढ्दै गएको छ । यदि यो ऋणको पासो हुन्थ्यो भने किन यति धेरै देश यो परियोजनामा जोडिन्थे र ? समस्या चिनियाँ लगानीबाट भएको होइन, धेरै देशको आफ्नो आर्थिक समस्या र सुशासनका कारण हो, यसैले उनीहरु अप्ठेरोमा फसेका छन् । मैले यस्तो कुनै देश देखेकी छैन जसले चीनको कथित आर्थिक पासोमा फसेर टाट पल्टेको होस या यो ऋणको पासोको डरका कारण चीनको लगानीलाई अस्वीकार गरेको होस ।’

पीजीआईआईप्रति विकासशील देशलाई कति भरोसा  ?
सबैलाई फाइदा हुने अमेरिकी ग्यारेन्टीमाथि कति देशको विश्वास होला ! किनकी अमेरिकाले पछिल्ला केही वर्षयता कैयौं बुहपक्षीय व्यापारिक मञ्चको घोषणा गर्ने र ऐनमौकामा आफ्नो प्रतिवद्धताबाट पछि हट्ने गरेको छ ।

अलका आचार्य भन्छिन्, ‘विकासशील देशको इन्फ्रास्ट्रक्चरका लागि रकम दिने जी ७ को यो परियोजना अहिले त सुरुवाती चरणमै छ । यो हेर्न बाँकी छ कि आउने दिनमा कसरी अघि बढ्छ ? किनकी, अमेरिकाले भन्छ यौटा गर्छ अर्को । अमेरिका ट्रान्स प्यासिफिक पाटर्नरशीपबाट अलग भैसकेको छ । आफ्नो आर्थिक हितको रक्षाका लागि उनले भारत जस्ता सहयोगी देशविरुद्ध पनि ड्यूटी बढाइसकेको छ । पछिल्लो केही वर्षको बीचमा अमेरिकाले आर्थिक संरक्षणवादका लागि कैयौं कदम उठाएको छ । यसबाट सहयोगी देशहरुलाई निकै नोक्सानी भएको छ । अहिले आईपीईएफ जस्तो मञ्चको घोषणा गरिएको छ अब यसले कसरी काम गर्ला, यो त सुरुवाती चरणमै छ ।’

चीनको बीआरआई विरुद्ध विकासशील देशमा पूर्वाधारका लागि लगानी गर्ने भनिएको जी ७ को यो परियोजनालाई लिएर कैयौं देशले पर्ख र हेरको नीतिमा रहनेछन् । बीआरआईको तुलनामा यो निकै कमजोर पहल देखिएको विश्लेषहरुको बुझाइ रहेको छ । आउने दिनले नै बताउन जी ७ का देशको पहल कति गम्भीर छ भन्ने ?

(बीबीसी हिन्दीका लागि दीपक मण्डलले तयार पारेको यो रिपोर्ट नेपाली पाठकका लागि पनि रोचक भएका कारण हामीले प्रकाशित गरेका छौं – सं.)