२२ पुस २०८१, सोमबार | January 6, 2025

मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने एकीकृत समाजवादीको निर्णय



काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न दबाब दिएको छ ।

बुधबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले यसअघि बझाएको सूचीअनुसार पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु फेर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू बदल्ने पार्टीको नर्णियलाई बेवास्ता भएको भन्दै बुधबार बासेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले तत्काल कार्यान्वयन गराउन लगाउने निर्णय भएको बताए ।

‘आज सचिवालयको बैठक बसेको थियो चाडै नै पोलिटब्यूरो बैठक, केन्द्रीय समितिको बैठक, केन्द्रीय परिषद्को बैठकको तयारीको विषयका छलफल गर्‍यौँ,’ समाजवादी प्रेस संगठन काठमाडौंद्वारा वुधबार आयोजित कार्यक्रममा खनालले भने, ‘यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्मा हाम्रो टिम बदल्ने भनेर निर्णय गरेका छौं । त्यो निर्णयलाई सरकारले अहिलेसम्म किन कार्यान्वयन गरेका छैन, तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुप¥यो भनेर निर्णय भएको छ ।’

गठबन्धनको बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिनेभएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा एकराज्यमन्त्रीसहित चार मन्त्री रहेका छन् । मन्त्रीहरु रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, प्रेमबहादुर आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठको ठाउँमा जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, शेरबहादुर कुँवर र हीरा केसीलाई मन्त्रिपरिषदमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । राज्यमन्त्री भवानी खापुङलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउने एकीकृत समाजवादीको योजना थियो ।

प्रकाशित मिति : ८ असार २०७९, बुधबार  ४ : २६ बजे

भुटानी शरणार्थी प्रकरण : सर्वोच्चद्वारा थापाको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दाका आरोपित प्रतीक

निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलन मात्र नभएर

लेखा समितिका सभापति पोखरेलका ‘स्वकिय सचिव’ विरुद्ध पक्राउ पुर्जी

विराटनगर । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका पूर्व स्वकीय

बंगलादेशमा शेख हसिनासहित ११ जनाबिरुद्द अर्को पक्राउ पुर्जी जारी

ढाका । अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ले बंगलादेशकी निर्वासित पुर्व

वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कानुन बन्दै, रु ५० अर्ब पुँजीको कोष बनाउने प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया थालेको