२२ पुस २०८१, सोमबार | January 6, 2025

करको दरको विषयमा तिलोत्तमामा एमाले र कांग्रेसबीच आरोप प्रत्यारोप, नगरसभा स्थगित



बुटवल । कार्यपालिकाले गरेको निर्णयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले एमालेमाथि आरोप लगाएपछि तिलोत्तमा नगरपालिकाको नगरसभा स्थगित भएको छ । केही दिन अगाडि बसेको कार्यपालिका बैठकमा हाल कायम करका दरमा हेरफेर नगर्ने निर्णय कार्यपालिका बैठकले गरेको थियो ।

नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न बसेको बैठकले करका पुरानै दर कायम राख्ने निर्णय गरे पनि कांग्रेसले भने कर घटाउने आफूहरूको प्रस्तावमा एमालेले बहुमतको आडमा अस्वीकार गरेको आरोप लगाएपछि नगरसभा स्थगित भएको हो । “सिंगो कार्यपालिकाले गरेको निर्णयलाई लिएर कुनै पार्टी विशेषलाई आरोप लगाउन मिल्दैन, यसको नगरपालिकाले स्पष्ट नपारेसम्म र गल्ती नसच्याएसम्म नगरसभा अघि बढ्न सक्दैन,” कार्यपालिकाका एक सदस्यले भने ।

कांग्रेस नेतासमेत रहेका रोमणिप्रसाद पाठकले तीन दिनअघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा केही करको दायरा घटाउने कांग्रेसको प्रस्तावमा बहुमतको एमालेले अस्वीकृत गरेको आरोप लगाउँदै स्टाटस लेखेका थिए ।

कार्यपालिकाले गरेको निर्णय एमालेविरुद्ध प्रयोग गरिएको भन्दै एमालेबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यले विरोध गरेपछि तीन दिनदेखि कार्यपालिका बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ । बुधबारका लागि तय गरिएको नगरसभा पनि सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको थियो ।

मंगलबारको नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका थियो । तर एमालेबाट निर्वाचित सदस्यहरूले नगरपालिकाले संस्थागत रूपमै गल्ती सच्याउनुपर्ने अडान नछाडेपछि नगरसभा नै बस्न सकेन ।

गाउँसभा र नगरसभाको कार्यसञ्चालन गर्न बनेको विधेयक २०७५ को परिच्छेद २ को खण्ड ५ मा बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । तिलोत्तमा नगरसभा र कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत छ ।

संविधानअनुसार स्थानीय तहले १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । तर नगरसभा अवरुद्ध भएपछि नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समय नै पछाडि धकेलिएको छ । यसबाट बजेटसमेत अनिश्चित बनेको छ ।

 

प्रकाशित मिति : ८ असार २०७९, बुधबार  ११ : ४१ बजे

भुटानी शरणार्थी प्रकरण : सर्वोच्चद्वारा थापाको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दाका आरोपित प्रतीक

निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलन मात्र नभएर

लेखा समितिका सभापति पोखरेलका ‘स्वकिय सचिव’ विरुद्ध पक्राउ पुर्जी

विराटनगर । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका पूर्व स्वकीय

ब‌‌गलादेशमा शेख हसिनासहित ११ जनाबिरुद्द अर्को पक्राउ पुर्जी जारी

ढाका । अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ले बंगलादेशकी निर्वासित पुर्व

वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कानुन बन्दै, रु ५० अर्ब पुँजीको कोष बनाउने प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया थालेको