काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
बिहीबार न्यायाधीश कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले घिसिङलाई अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने आदेश गरेको हो।
कुलमानले अन्तरिम आदेश नपाएसँगै प्राधिकरणमा नियुक्त गरिएका नयाँ कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले निरन्तर काम गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । तर, शाक्यले आफुले चार वर्षकै तलबभत्ता पाउनुपर्ने गरेको मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
इजलासले कुलमानको मुद्दालाई अग्राधिकार भने दिएको छ ।
प्रतिक्रिया