मधेसी समुदायका निम्ति संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : महेन्द्रकुमार राय

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य भएको करिब दुई वर्ष भयो । प्रतिनिधिसभामा रहँदैगर्दा दुई वर्षको समय खासगरी संविधानको मर्मअनुसार कानुन निर्माणमा केन्द्रित रह्यो । त्योसँगै जनताका समसामयिक विषयलाई संसद््मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गर्दै आएको छु । विशेष गरी मधेस प्रदेशभित्र रहेका आठ वटा जिल्लाका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र बेरोजगारीलगायतका समस्या संसद्मा उठाउने काम भयो । अब छिट्टै ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’, ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ र ‘नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२’ आउँदै छ । त्यसैगरी ‘कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’, ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८०’, ‘तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१’, ‘पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक–२०८९’ छलफल भएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ र निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ ल्याएको छ । त्यसैगरी सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ ल्याएको छ ।

नेपालको भौगोलिक क्षेत्रअनुसार तराईको क्षेत्रफल २३.१ प्रतिशत र जनसङ्ख्या ५३.६६ प्रतिशत छ । मूल रुपमा तराई क्षेत्रमा मधेसी समुदायको बसोबास छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार २२.२२ प्रतिशत पूर्ण मधेसी समुदायको जनसङ्ख्या छ । मधेसी आयोगले पछिल्लो समय गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको कूल ८६ हजार दुई सय ९६ निजामती कर्मचारीमध्ये आठ प्रतिशत सङ्ख्या मधेसीको छ ।

स्थानीय तहमा मधेसी सुमदायको २४ प्रतिशत, प्रदेशसभामा छ प्रतिशत, प्रतिनिधिसभामा १७ प्रतिशत राष्ट्रियसभामा आठ प्रतिशत र १२ प्रतिशत रहेको छ । निजामतीमा मधेसी समुदायलाई २२ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ । मधेसी समुदायको हक हित प्रवद्र्धन गर्दै उनीहरूलाई राज्यको मूलप्रवाहमा प्रवाहीकरण गर्न नेपालको संविधानको धारा २६२ मा मधेसी आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक, समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने भनिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पहिलो कुरा, संविधानमा मधेसी समुदायको अधिकार पूर्ण रुपमा समावेश गरिएको छैन । दोस्रो कुरा, मधेस समुदायबारे संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मुख्यगरी मधेसी समुदायको कार्यपालिका (सरकार), व्यवस्थापिका ९संसद्० र न्यायपालिका (अदालत) लगायत राज्यका नीति निर्माण तहमा जनसङ्ख्याको आधारमा सहभागिता हुनुपर्छ । जसरी संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ ।

त्यसैगरी मधेसी समुदायको पनि संवैधानिक रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तराईमा भारतसँगको सिमानाको समस्या उत्तिकै छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेल गर्न भारतबाट सहज हुनुपर्छ । कम्तीमा पाँच हजारदेखि दश हजारसम्मको वस्तुमा लाग्ने भन्सार छुट दिनुपर्छ ।

पछिल्लो समयमा रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जाने युवाको सङ्ख्या बढ्दो छ । अध्ययनको लागि विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ । त्यो जनशक्तिलाई रोक्नको लागि सरकारले शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ । व्यवहारिक र रोजगारमूलक शिक्षा प्रणाली बनाउनुपर्छ । अर्को रोजगारीका लागि विदेश जाने युवा पुस्तालाई रोक्नका लागि सरकारले कलकारखाना खोल्नुपर्छ । उद्योग खोल्नुपर्छ । देशको पर्यटन क्षेत्रमा अझै लगानी बढाउनुपर्छ । देशको मुख्य भनेको कृषि हो । सरकारले कृषिमा लगानी गर्न सकेको छैन । तराईमा सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक छ । त्यसैगरी खेतीको लागि मल र बीउ पनि पाउन सकेका छैनन मधेसका किसानहरूले । भारतसँगको बोर्डरका कारण मधेसका जनताले पहिलेदेखि नै समस्या भोग्नु परेको छ । त्यो समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मधेसी समुदायलाई जहिल्यी विभेद गरिएको छ । राज्यले मधेसी समुदायलाई धेरै कुरामा विभेद गरेको छ । मधेसी समुदायको निम्ति छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनअनुसार मधेस प्रदेशको एउटा पनि जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा हुन सकेको छैन । रौतहट, महोत्तरी र सर्लाहीको साक्षरता दर औसत जिल्लाहरूभन्दा खस्किएको छ । ५७ प्रतिशत साक्षरता रहेको रौतहट, ५९ प्रतिशत साक्षरता रहेको महोत्तरी र ६० प्रतिशत साक्षरता रहेको सर्लाहीको अवस्थाभन्दा मधेसको अन्य जिल्लाको शैक्षिक अवस्था त्यति फरक छैन । धनुषा, सिरहा र सप्तरी पनि शिक्षामा कमजोर छ । त्यसैले सरकारले मधेसको शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । गणतन्त्रको विकल्प भनेको सुधारिएको गणतन्त्र नै हो । यद्यपी लोकतन्त्रमा राजतन्त्रको माग गर्न पाइन्छ । मानिसले आफ्नो माग राख्न पाउने अधिकार हुन्छ । तर अब यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ । गणतन्त्र बलियो बनाउनका लागि राजनीतिक दलको मुख्य भूमिका हुन्छ । दलहरू बीच एकता नभएका कारण पनि राजतन्त्रवादीहरू सलबलाउने मौका पाएका छन् । अब जनताको अवस्था अझै सुधार गर्नका लागि दलहरू बीच एकताको आवश्यकता छ । दुई÷चार जनाले संसद् वा सडकमा उफ्रिएर केही हुँदैन । मेरो पक्षमा जनता छैनन् भन्ने कुरा पूर्वराजाले बझ्नुपर्छ ।

सङ्घीयतालाई अझै बलियो र सुदृढ बनाउनका लागि संविधानलाई स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको उपयोग गर्न दिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । बरु सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कानुन जतिसक्दो चाँडो बनाइदिनुपर्छ । नेपालको प्रतिनिधिसभामा रहँदैगर्दा मेरो भूमिका कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ । मधेसी समुदायको निम्ति संविधान संशोधन गर्न पल गर्ने मेरो अबको भूमिका हुन्छ । त्यसैगरी मधेसी समुदायको अधिकारप्राप्तिका लागि पहल गर्ने मेरो भूमिका हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा सांसद महेन्द्रकुमार रायको परिचय

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्रकुमार राय प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । उनी महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट भएका हुन् । सांसद रायले जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा सुरेन्द्र यादवलाई चार हजार १२४ मतान्तरले पराजित गरेका थिए। रायले २०४३ सालदेखि तीन कार्यकाल महोत्तरी जिल्लाको जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका राय २०५६ सालमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा सहकारीमन्त्री बनेका थिए ।

(प्रतिनिधिसभा सदस्य रायसँग रासस समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)