बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले ठेक्का लगाएको विज्ञापन कर कानुनी रुपमा त्रुटीपूर्ण, अव्यवहारिक र अबैज्ञानिक रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न बुटवलका व्यवसायिक संस्थाहरुले आग्रह गरेका छन् । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देही, रुपन्देही उद्योग संघ, रुपन्देही व्यापार संघ र उद्योग व्यापार संघ बुटवलले आज संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानको चिनारीका लागि राखिएका परिचय पाटीको विज्ञापन कर असुल्ने नाममा ठेकेदार कम्पनीबाट ज्यादती भएको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ् । व्यवसायीक संस्थाका प्रमुखहरुले ठेक्का दिएर रकम उठाउने प्रक्रिया थालेपछि त्यसले जटिल परिस्थिती सिर्जना गरेकाले उक्त ठेक्का खारेज गर्न नगरपालिकालाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
‘विज्ञापन कर र परिचय पाटी विषयमा व्यवसायिक संस्थाहरु स्पष्ट रहेको र विज्ञापन करका नाममा परिचय पाटीको लागि तोकिएको शुल्क उठाउने निर्णय तत्काल खारेज गरी बुटवल उपमहानगरपालिकाले यस विषयमा तत्कालै समस्याको समाधान खोज्न अनुरोध गर्दछौं ।’ पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘बैधानिक रुपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा कर, राजस्व बुझाएका व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुलाई कार्यस्थलको परिचय पाटीको कर नबुझाउन समेत अपिल गर्दछौ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले उपनगरपालिकाले ठेक्का मार्फत बिज्ञापन कर उठाउने जिम्मेवारी दिएको गणेश एण्ड सन्स कन्ट्रक्सनबाट विभिन्न व्यवसायीक प्रतिष्ठानहरुमा पुगेर अशिष्ट र अभद्र व्यवहार गर्नुका साथै तोडफोड समेत गरी ज्यादतिपूर्ण व्यवहार गरेको बताए । उनले ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरुबाट भएको कार्यप्रति खेद व्यक्त गर्दै व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा परिचय बोर्डहरुमा गरिएको तोडफोडको उचित क्षतिपूर्तिको माग गरे ।
रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिलिप सापकोटाले बुटवल उपमहानगरपालिकाले लगाएको ठेक्का र त्यसको निर्णय प्रक्रियामा व्यवसायिक संस्थाहरुको सहभागीतामा कर लगाउने निर्णय भएको भनी बजारमा भ्रम सिर्जना गर्नेगरी गलत प्रचार भएको बताए । उनले पहिचान वोर्ड करका विषयमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको राजश्व परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भएको र त्यसमा पहिलेबाट लागु हुदै आएको प्रक्रिया अनुसार नै विज्ञापन कर लिन उचित हुने सुझाव दिईएको स्पष्ट पारे ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यहाँका व्यवसायिक संघसंस्थाहरु बुटवल उपमहानगरपालिकाको समग्र विकासमा सहकार्य गर्दै आइरहेको र नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गर्ने एवं व्यवसायिक कर तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट छौं । आर्थिक मन्दीले व्यवसायमा देखापरेका समस्याहरुलाई समाधान गर्नुको साटो थप मारमा पर्ने गरी सहमति एवं निर्णय नै नभएको विज्ञापन करको दायरा उल्लेख गरी जबरजस्ती असुल गर्नु व्यवहारिक होइन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’
बुटवल उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन खण्ड ८ भाग १ संख्या १० मा कर अशुलीका लागि उल्लेखित बुदाहरु विपरित ठेकेदार कम्पनीले जवरजस्ती कर अशुल्ने गरेको रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष दीपक अधिकारीले बताए ।
राजश्व परामर्श समितिमा प्रतिनीधित्व गर्ने बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका वाणिज्य उपाध्यक्ष विमलराज भट्टराईले उपमहानगरको आर्थिक ऐनमा समान्यतया ३० स्क्वायर फुट साइजको व्यापार व्यवसाय र कार्यालय स्थलको परिचयपाटी एउटा र परिचयपाटी सहितको ६० बर्ग फुट बराबरको विज्ञापनको हकमा विज्ञापन कर लाग्ने छैन भनिएको भएपनि ठेकेदार कम्पनीले यो सुविधा समेत नदिएको बताए ।
उद्योग व्यापार संघ बुटवलका अध्यक्ष विष्णु पाण्डेले बुटवल उपमहानगरपालिका भित्रका उद्योगी तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान माथि लगाइएका परिचय बोर्डहरुको कर असुल्ने सन्दर्भमा ठेकेदारबाट ज्यादती गर्दै व्यवसायीहरुलाई त्रसित बनाउने काम भएको बताए । उनले ठेकेदारबाट भएका त्यस्ता गतिविधि प्रति बुटवल उपमहानगरपालिका नैतिक रुपमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।
उता बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले उपमहानगर व्यवसायीहरुको हित विपरित जाने पक्षमा नरहेको बताए । खबरकुरासंग कुरा गर्दै नगर प्रमुख पाण्डेयले राजश्व परामर्श समितिले सिफारिस गरेको दल बाहरि उपमहानगर नगएको बताए । उनले परामर्श समितिले तोकिएको दर विपरित ठेकेदारबाट असुल उपर भएको अवस्थामा परामर्श समितिबाट अनुगमन गर्न आग्रह गर्दै व्यवसायीक संस्थाहरुको उपस्थितीमा मात्र कर उठाउने व्यवस्था मिलाउन उपमहानगर नतार रहेको बताए । ‘उपमहानगर करको दर होईन, दायरा बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीको भावना विपरित कुनै निर्णय भएको छैन र हुँदैन ।’
प्रतिक्रिया