४ चैत्र २०८१, सोमबार | March 18, 2025

‘संविधान संशोधनमा निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीयता, प्रदेशका अधिकारका विषयमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने’



नेपालगन्ज । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले वर्तमान सरकार संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।

पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभाग नेपाली कांग्रेस र नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘संविधान संशोधनः आवश्यकता र चुनौती’ विषयक लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा उनले नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) गठबन्धन सरकार संविधान कार्यान्वयनमार्फत जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन केन्द्रित रहेको धारणा राखे ।

उनले संविधान घोषणासँगै कतिपय नीति, नियमका कारण कार्यसम्पादनका क्रममा असहजता भएको भन्दै सहमति र सहकार्यका आधारमा समयसापेक्ष रूपमा संविधान संशोधन हुने बताए । संविधान संशोधन हुँदै गर्दा निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीयता, प्रदेशका अधिकारका हेरफेर गर्ने विषयमा व्यापक छलफल हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

थापाले भने, “कांग्रेस र एमाले गठबन्धनबाट बनेको सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा संविधान कार्यान्वयनलाई राखेको छ । यससँग जोडिएका कानुनहरू बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो, ती कानुन एकदमै छिटो बनाउनुपर्नेछ, कतिपय कानुनहरू खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय कानुन हाम्रो संविधानसँग बाँझिएका छन् । ती सबै विषय सहमतिका आधारमा समाधान हुँदै जानेछन् ।”

कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेसँगै संविधान बनेको र कार्यान्वयन पनि भएकाले संविधान संशोधनमा पनि कांग्रेसले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै महामन्त्री थापाले संविधान संशोधन गर्ने क्रममा सबै दललाई समेटेर अगाडि बढ्ने धारणा राखे ।

कांग्रेस पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभागका संयोजक एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा डिला सङ्ग्रौलाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको अन्तरक्रियालाई नेपाली कांग्रेस सह–महामन्त्री किशोरसिंह राठौर, केन्द्रीय सदस्य मैकुलाल वाल्मीकि, कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन, सहमहामन्त्री एवं प्रदेश सांसद निमा गिरी, कांग्रेस बाँकेका सभापति नारायणप्रसाद गौडेलले पनि सम्बोधन गरेका थिए ।

कार्यक्रममा संविधानविद् काशिराज दाहालले नागरिकस्तरबाट विशेषगरी निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता, प्रादेशिक संरचनाको विषयमा पुनरावलोकन तथा कामको समीक्षा गरेर संविधान संशोधन गरिनुपर्ने सुझाव आएको बताए ।

प्रकाशित मिति : १७ फाल्गुन २०८१, शनिबार  ८ : ४० बजे

‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ मत विभाजनबाट पारित

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन

ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिलाई कामकाज गर्न नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत

चौध वटा सङ्घीय अस्पतालमा नयाँ सेवा थप गरिने

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यही चैतमा सङ्घीय अस्पताल

जनताप्रति जिम्मेवार हुनेगरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ : सभापति देउवा

ललितपुर । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताप्रति

नेपाल प्रहरीको ३१ औ प्रहरी महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरीको ३१ औ प्रहरी महानिरीक्षकमा