२४ पुस २०८१, बुधबार | January 8, 2025

सशस्त्रका ४ डिआईजीको १ वर्ष पदावधि थप



काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र प्रहरीका चार जना नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हरूको पदावधि एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आजै राति १२ बजेबाट लागु हुनेगरी सशस्त्रका चार डीआईजीहरूको पदावधि थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसरी पदावधि थप हुनेहरूमा नं. १ बराह बाहिनी मुख्यालय पकली सुनसरीका प्रमुख शम्भु सुवेदी, नं. ३ गढीमाई बाहिनी मुख्यालय मकवानपुरका प्रमुख गणेश ठाडामगर, नं. ४ मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय पोखरा कास्कीका प्रमुख कुलबहादुर नेम्वाङ र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालय सिंहदरबारमा कार्यरत डीआईजी कमल गिरी रहेका छन् ।

सशस्त्रको मुख्यालयले दुई साता अघि नै उनीहरूको पदावधि थप गर्न सिफारिस गरेको थियो । म्याद नथपिएको भए उनीहरूले आजै मध्यरातिबाट अवकाश प्राप्त गर्ने थिए ।

सशस्त्रको मुख्यालयको सिफारिस गृह मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेकोमा मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूको पदावधि थप गरेको हो ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को दफा ६५ को (ग) अनुसार सशस्त्रका डीआईजीको पदावधि चार वर्षको कायम रहेको छ । २२ पुसमा उनीहरू डीआईजी भएको चार वर्ष पूरा हुँदैथियो । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार उनीहरू अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका थिए ।

तर, नियमावलीको दफा ६५ कै (ग)को (२) उपनियममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) को सिफारिसमा नेपाल सरकारले एआईजी र डीआईजी पदावधि चार वर्षपछि एक वर्ष थप्न सक्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : २३ पुस २०८१, मंगलबार  १० : ०१ बजे

प्रेस काउन्सिललाई नियमनका लागि बाटो खुला

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले तथ्य र आधारबिना सूचना सम्प्रेषण

शीतलहरबाट तराई/मधेसका जिल्लामा जनजीवन प्रभावित

नेपालगन्ज । पछिल्लो केही दिनयता शीतलहरका कारण चिसो बढेपछि यहाँको

लुम्बिनी प्राविधिक विश्व विद्यालयलाई देशकै नमुना बनाउनुपर्छः मुख्यमन्त्री आचार्य

नेपालगन्ज । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लुम्बिनी प्राविधिक विश्व

आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई बुझायो तीनवर्षभित्र गर्नैपर्ने कामको प्रतिवेदन

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परिवर्तित समयअनुसार गतिशील बनाउँदै सही मार्गमा

क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न समितिको निर्देशन

काठमाडौं । सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकले