काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिकका गुनासाप्रति संसदीय समिति निरपेक्ष रहन नहुने बताएका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आजको छलफलमा प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा समिति सदस्यबाट उठाइएका प्रश्नमा उनले समितिले नागरिकका गुनासो र उजुरी सुन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । गृहमन्त्री लेखकले भने, “कुनै नागरिकले आफ्नो निर्वाचित सर्वोच्च संस्था संसद्समक्ष पीर, मर्का, गुनासा, चिन्ता, चासो व्यक्त गरिएमा त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।”
नागरिकबाटै निर्वाचित भएर आएकाले संसद् र संसदीय समितिमा नागरिकले गुनासो नगरे कहाँ र कसलाई गर्ने भन्दै उनले त्यसरी आएका गुनासा र उजुरीलाई वर्गीकृत गरी हेर्न सुझाव दिए ।
गृहमन्त्री लेखकले नियमावलीमा समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएकाले कार्यकारिणी, विधायिकी र न्यायपालिकाको सीमा र अधिकार क्षेत्र यकिन गरी त्यहाँ पठाइएका उजुरीको अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
जाजरकोट, डोटी, बाजुरालगायत पश्चिम नेपालमा अघिल्लो वर्षको भूकम्प र यसै वर्ष बाढीपहिरोबाट प्रभावितले जाडोयाममा भोग्नुपरेका कठिनाइ र मानवीय संवेदना बुझेर सरकारले काम अघि बढाएको उनले उल्लेख गरे । “कानुनी, प्रशासकीय र आर्थिक कारणले राहत र पुनःनिर्माण अघि बढाउन ढिलो भए पनि हालै मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड पारित गरिसकेको हुँदा अब केही दिनमै पुनःनिर्माणको काम अघि बढ्छ”, मन्त्री लेखकले भने ।
उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहभागितामा क्षतिको यकिन विश्लेषण भएका स्थानमा पुनःनिर्माण तथा नभएका स्थानमा क्षति यकिन गर्ने काम अघि बढाइने विश्वास दिलाए ।
यसअघि सदस्यहरूले समिति बैठकमा प्राप्त उजुरी छलफलको सीमा, मापदण्ड, कार्यक्षेत्र तथा उठाइका विषय छलफल गरी टुङ्गो लगाउन सकिने सम्भावनाबारे जिज्ञासा राखेका थिए । केही सदस्यले भने विधेयक टुङगोमा पु¥याउने प्रमुख जिम्मेवारीलाई छोडेर उजुरी हेर्न लाग्दा ऐन निर्माण प्रभावित हुन सक्नेतर्फ गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सांसदहरू ईश्वरी न्यौपाने, डा चन्दा कार्की, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलगायतले समितिप्रतिको विश्वासकै कारण धेरै उजुरी प्राप्त हुने गरेको भन्दै कार्यक्षेत्रमा पर्ने गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
बैठकले समितिमा प्राप्त र कार्यक्षेत्रअनुसारका उजुरीलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे निक्र्यौल गर्न उपसमिति गठन गर्ने र प्राप्त हुने सुझावका आधारमा अघि बढ्ने विषयमा सहमति जनाएको छ । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समितिमा ९२ उजुरी र निवेदन प्राप्त भएकामा ५८ वटा दर्ता भएको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया