ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू एकमत

स्थायी सरकार मानिने निजामती कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक दलपिच्छेका ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू एकमत देखिएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार भएको बैठकमा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकले निजामती कर्मचारीमा पार्टीगत ट्रेड युनियनको विपक्षमा धारणा राखेका हुन् । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि धारणा राख्दै लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली, पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालासँगै कर्मचारीतन्त्रका विज्ञहरूले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियनको विरोध गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै राजनीतिक दलहरूको धारणा राख्दै प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूले पनि कर्मचारीमा दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई सुझाव दिए । जनताको करबाट तलब खाने र नीतिगत निर्णयमा संलग्न हुने निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका रूपमा ट्रेड युनियन खोल्न दिन नहुने उनीहरूको भनाइ थियो । विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सत्तारूढ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘पार्टीगत ट्रेड युनियन त खोल्न दिनै हुँदैन, सरकारी ‘पे–रोल’ मा रहेकाले कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिन पाइँदैन भनेर कानुनले व्याख्या गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो पार्टीकै धारणा हो, पार्टीगत ट्रेड युनियन त हटाउनै पर्छ ।’

पार्टीपिच्छे कर्मचारी ट्रेड युनियन गठन गर्ने, सरकारी खर्चमा भवन निर्माण गरेर कार्यालय दिने, हरेक कार्यालयमा युनियनको बोर्ड झुन्ड्याउने कार्य गलत भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेको टिप्पणी थियो । एउटा मात्रै ट्रेड युनियन राख्दा पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने शाखा अधिकृतलाई सहभागी वा सदस्य बन्न दिने कि नदिने भन्नेमा छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘एउटा मात्र ट्रेड युनियन राख्दाखेरि शाखा अधिकृतलाई सदस्य बन्न दिनु हुँदैन,’ उनले भने । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित बनाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपालको लोकतान्त्रिक उपलब्धिमा ट्रेड युनियनले असाधारण योगदन पुर्‍याएको छ, यसका लागि उहाँहरूप्रति हामीले सम्मान गर्नुपर्छ ।

आजको सन्दर्भमा यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेका छन्,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा पेसागत हित प्रवर्द्धनसँग जोडिएका कुरामा बन्देज लगाउनु उपयुक्त हुँदैन । तर कतिपय यस्ता कुरा हुन्छन् जसमा पेसागत हकहितको कुराभन्दा पनि राजनीतिक कुरा बढी हुने गरेका छन् ।’ बर्तौलाले नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने शाखा अधिकृतलाई ट्रेड युनियनमा राख्ने कि नराख्ने विषयमा बहस गर्नुपर्ने बताए । ट्र्डे युनियन गठन गर्ने र त्यसमा आबद्ध हुने कर्मचारीको अधिकार भए पनि नेपालमा त्यसको दुरुपयोग भएको रास्वपाकी सचेतक निशा डाँगीको भनाइ थियो । ‘नेपालमा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू दलका भ्रातृ संगठन बनेका छन् । यो हटाउन कर्मचारीको हक–हितका लागि एउटा मात्र ट्रेड युनियन बनाउनुपर्छ ।’ राप्रपाकी सचेतक बिना लामाले पनि निजामती सेवामा ट्रेड युनियन पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । ‘ट्रेड युनियन पार्टीगत भर्ती केन्द्र भए । कर्मचारीभित्र ट्रेड युनियन पूर्ण रूपमा खारेज गरौं, कर्मचारीलाई काम गर्न दिऔं,’ उनले भनिन् ।

कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने र कर्मचारीलाई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । निजामती सेवाको सचिव र सहसचिवबाट सेवा निवृत्त भएपछि संवैधानिक आयोग, राजदूत, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा जागिर खानका लागि निश्चित ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्ने पनि सांसदहरूले बताएका थिए । एमाले सचेतक सुनिता बरालले अवकाशपछि ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था ऐनमै गर्न जरुरी भएको बताइन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले संवैधानिक आयोग, कूटनीतिक नियोगलगायतका संस्था पूर्वकर्मचारीको ‘क्लब’ जस्ता भएको टिप्पणी गर्दै ‘कुलिङ पिरियड’ को स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा राख्नुपर्ने बताए । राप्रपा सचेतक लामाले भने कर्मचारीलाई सेवा निवृत्त भएपछि कुनै पनि एनजीओ/आईएनजीओमा जागिर खानबाट कम्तीमा ५ वर्षसम्म रोक लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिन् । माओवादीकी सचेतक रूपा सोसी चौधरीले कर्मचारीले परीक्षाको मात्रै तयारी गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नका लागि पनि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले निजामती सेवामा आरक्षणको कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

‘आरक्षण कहिलेसम्म दिन्छौं ? एउटै व्यक्तिलाई सेवाभित्र हरेक पदमा आरक्षण दिइरहने कुरा गलत हुन्छ । आरक्षण एक पटक मात्र हुने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वर्गीय आधारमा पनि आरक्षण ख्याल गरिनुपर्छ । आरक्षणमा सहरका टाठाबाठाले हालीमुहाली गर्ने काम भयो ।’ राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले पनि आरक्षणको व्यवस्था जातीय आधारमा हुन नहुने तर्क गरे । ‘जात व्यवस्थाका आधारमा कोटा भयो, विपन्नताका आधारमा भएन । सबै बाहुन–क्षत्री सम्पन्न छैनन् । वर्गीय आधारमा आरक्षण दिने लेखौं,’ उनले भने । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । समावेशी राज्य निर्माणका लागि आरक्षणको व्यवस्था संविधानमा गरिएको उनले स्मरण गराए । ‘समावेशिताको सवालमा गम्भीर होऔं, राज्यको तत्तत् ठाउँमा उपस्थिति नभए राज्यसँग समुदाय र जनताको सम्बन्ध बलियो हुँदैन ।

राज्य बलियो बनाउन सबैको स्वामित्व हुनुपर्छ, सबै समुदायले राज्यमा आफूलाई पाउनुपर्छ, यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउने सांसद र विज्ञसँग छलफल गरिसकेपछि प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल गरेको हो । विधेयकमा दफावार छलफल केही दिनमै थाल्ने समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभामा २०८० फागुन २१ मा दर्ता भएको यो विधेयकलाई आगामी संसद् अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी छ ।