काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री दीपक मनाङेलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसलालाई सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यसअघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हालको उच्च अदालत) पाटनले गरेको फैसलालाई सदर गरेको हो।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले मनाङेलाई २०६९ सालमा ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएपनि मनाङे त्य विरुद्ध सर्वोच्चमा पुगेका थिए । मनाङेको मागदाबी नपुग्ने फैसला भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताए । उच्च अदालतले मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो ।
मनाङ प्रदेश सभा-२ बाट २०७४ र २०७९ को चुनावमा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित मनाङे प्रदेशसभामा भएको सत्ता फेरबदलको फाइदा उठाउँदै पटकपटक मन्त्री बनेका थिए । गठबन्धन बदल्दै मन्त्री बन्दै गरेका मनाङेले केही महिनाअघि मन्त्री बन्न अल्छी लागेको भन्दै राजनीतिक प्रणालीमाथि नै व्यंग गरेका थिए ।
२०६१ सालमा चक्रे मिलनमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा दीपक मनाङेसहित उनको समूहका युवाहरुलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेको थियो ।
उक्त घटनामा संलग्न मनाङे समूहविरुद्ध प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दा नभई कुटपिटको मुद्दा ठहर गरी मनाङेलाई २ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो ।
जिल्ला अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै ज्यानमुद्दा ठहर गरी मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजाय हुने ठहर गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया