२८ कार्तिक २०८१, बुधबार | November 14, 2024

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा सरकारको सक्रियता



काठमाडौं । नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा सक्रियता देखाएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पछिल्लो समय मानव बेचबिखन तथा ओसारपसरा पीडित/प्रभावित भएका ७७ जना महिलाको स्वदेश फिर्ती, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनःस्थापना गरेको जनाएको छ । यसैगरी मानव बेचबिखन (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ संशोधन विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको सचिव दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए । मन्त्रालयले मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८१ को मस्यौदासमेत तयार गरेको छ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पीडित/प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, पुनस्र्थापना, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा केन्द्र व्यवस्थापनका लागि सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं र सुर्खेतमा सञ्चालनमा रहेका तीनवटा पुनस्र्थापन केन्द्रलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च शोधभर्ना भुक्तानीसमेत गरेको जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि सञ्चालनमा रहेका यी केन्द्रबाट एक सय ४८ जनाले सेवा प्राप्त गरेको र चालु आवमा १८ जना महिला तथा किशोरीलाई सुरक्षित रूपमा पुनस्र्थापना केन्द्रबाट सेवा प्रवाह गरेको सचिव भट्टराईले जानकारी दिए ।

नेपालले मानव बेचबिखनलाई गम्भीर अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको छ । यससम्बन्धी नेपालको विद्यमान ‘कानुन मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४’ ले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई स्पष्ट परिभाषित गरेको छ । मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ सँगै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, अध्यागमन ऐन २०४९, बाल श्रम (निषेध र नियन्त्रण) ऐन २०५६, श्रम ऐन २०७४, कानुनी सहायता ऐन २०५४ र पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०१४ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको सचिव भट्टराईको भनाइ छ ।

यसैगरी मानव बेचबिखनसँग जोडिएका राहदानी ऐन २०७४, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, कसुरजन्य सम्पति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० लगाएतका कानुनको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोड दिइएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले मानव बेचबिखनलाई एक गम्भीर अपराधको रुपमा पहिचान गर्दै त्यस विरुद्धका प्रावधानलाई मौलिक हक तथा राज्यका नीति अन्तर्गत राखिएको छ । माइती नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले मानव बेचबिखन रोक्नका लागि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

प्रकाशित मिति : १९ कार्तिक २०८१, सोमबार  ८ : ३१ बजे

कांग्रेस उपसभापति गुरुङसँग सहकारी रकम अपचलनका विषयमा सोधपुछ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले नेपाली कांग्रेसका

बाकु ‘कोप’ को आग्रह : हिमाल र समुन्द्रबीच सौहार्दता कायम गरौँ

अजरबैजान । संसारको उच्च भाग हिमाल, तल्लो भाग समुद्र ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको उद्योगको लाइन

यु–१९ महिला क्रिकेट टोलीलाई प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख विपक्षी दलका नेता प्रचण्डको बधाई

काठमाडौं । पहिलो पटक विश्वकपमा छनोट भएको यु–१९ महिला क्रिकेट

नेपाली यु-१९ महिला क्रिकेट टोली पहिलोपटक विश्वकपमा छनोट

काठमाडौँ ।नेपाली यु–१९ महिला क्रिकेट टोली सन् २०२५ मा मलेसियामा