नेपालगन्ज । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बिवाह, पूजा जस्ता ब्यक्तिगत निम्तामा जाँदा सरकारी सवारी साधन प्रयोग नगर्न स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन् । बाँकेको जानकीमा आयोजना भएको सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण सम्वन्धी पाँच बर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदा सम्वन्धि छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले विवाह भोजमा सेतो नम्बर प्लेटका गाडी दौडाउन नैतिकताले नदिने बताए ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न वर्तमान सरकार त्यागको भावना बोकेर अघि बढेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री आचार्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्वन्धि पाँच बर्षे रणनीतिक योजनालाई कडाई पूर्वक कार्यान्वयन गरिने दृढता ब्यक्त गर्दै सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आँट गर्न सक्नुपर्ने स्पगट पारे । ‘एक पटक मुख्यमन्त्री भएपछी, एक पटक सभामुख भएपछी पूर्व बिशिष्टको नाममा सेवा सुविधा दिने निर्णय थियो । म आइसकेपछी त्यो निर्णय उल्टायौं । त्यागको भावना बोकेर यो सरकार अगाडी आएको छ । जनताबाट उठाएको करबाट सेवा सुविधा लिन्न भनेर निर्णय उल्टाइएको हो ।’ उनले भने ।
प्रदेश सरकार सुशासन कायम गर्न कठोर भएर अगाडी बढेको बताउदै मुख्यमन्त्री र मन्त्रिहरुलाई आचारसंहिता लागु गरेर नयाँ सुरुवात गरेको समेत स्पष्ट पारे ।‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रिहरुलाई आचारसंहिता लागु ग¥यौं । सुरुवात लुम्बिनीबाट भयो । यो कामले नयाँ सन्देश दिएको छ,’ उनले भने, यो,‘फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्न यस प्रकारको आचारसंहिताले नियन्त्रण गर्दछ ।’
सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मुख्यमन्त्री तहबाट थालनी गरिएको उनले दाबी गरे । ‘मैले दसैं विदामा गाडी प्रयोग गर्न हुदैन भनेर चढिन् । मैले त्यो गरिरहदा त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रेसर सृजना भयो,’ उनले भने, ‘एउटा व्यक्तिबाट सुरु गरेर सुशासन कायम गर्न सकिन्छ, सुधार्न सकिन्छ । म जनप्रतिनिधि साथिहरुलाई भन्न चाहन्छु व्यक्तिगत निमन्त्रणमा सरकारी गाडी न कुदाउनुस ।’
पाँच बर्षे रणनीतक योजनामा सुशासन कायम गर्न तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्ने बिषयाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सचिव कृष्ण पौडेलले शुसान प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण सम्व्न्धि पाँच बर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रस्तुती गर्दै व्यावसायिकता अभिवृद्वि, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासन, आयोजना कार्यान्वयन, कानुन तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, पारदर्शिता, सामाजिक जवाफदेहीता तथा उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्यांकन, समन्वय, सहकार्य तथा साझेदारीलाई बिषयगत क्षेत्रको रुपमा तोकिएको बताए । उनले बिषयगत क्षेत्रलाई आधार मानेर रणनीति र कार्यनीति प्रस्ताव गरिएको बताए ।
मस्यौदामा सार्वजनिक प्रशासनका सबै क्षेत्रहरुमा नैतिकता प्रवद्र्धन गरी निष्पक्ष, पारदर्शी, जवाफदेही, मितव्ययी तथा जनउत्तरदायी रुपमा शासकीय क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ ।
कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुको पेशागत सक्षमता अभिवृद्विका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने, सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नेतृत्व क्षमता विकास गरिने, सार्वजनिक सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जवाफदेही तथा जनअपेक्षित वनाईने, सार्वजनिक गतिविधिहरुमा नागरिकको सहभागिता, सशक्तिकरण र स्वस्थ नियन्त्रण कायम गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले सुशासन कायम गर्न सहकारीको नियमनका लागि प्रदेशका एकीकृत सफ्टवेयर संचालन गर्नु पर्ने, सामुदायीक बनमा प्रदेशको स्पष्ट निती बन्नु पर्ने, संघीय सरकार मातहतका मालपोत, अदालत, भन्सार जस्ता कार्यालयहरुमा सुशासन कायम गराउन प्रदेशको पहलकदमी हुनु पर्ने जस्ता सुझाव दिएका थिए ।
प्रमुख सचिव महादेव पन्थको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लाका प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरुको सहभागिता थियो । प्रदेश सचिव ईश्वरराज पौडेलको स्वागत मन्तब्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण उपसचिव मोहन अर्यालले गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया