७ मंसिर २०८१, शुक्रबार | November 22, 2024

दसैँ अघि पाएनन् निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी



काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले दसैँ अघि नै निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि व्यवसायीले भुक्तानी रकम पाउन सकेनन् ।

मन्त्री दाहालले कात्तिकसम्म निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। “मैले दसैँ अगाडि भुक्तानी दिनुपर्छ भनेको थिएँ”, उनले भने, “हाम्रो मन्त्रालयले आठ अर्ब ६६ करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ । हामीले रु पाँच अर्ब ५० करोड भुक्तानी दिइसकेका छौँ । तीन अर्ब ५० करोड जति भुक्तानी दिन बाँकी छ । भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेका छौँ ।”

मन्त्री दाहालले बक्यौता भुक्तानी सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्दा तीन महिना अगाडि रकमान्तर गर्न नपाइने भएकाले कात्तिक लाग्नैपर्ने हुँदा ढिलाइ भएको बताए ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारबाट अझै रु ४५ अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले समयमा भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योग समस्यामा परेको बताए। “मुलुकका विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताल तथा अन्य विभिन्न आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपनि सरकारले व्यवसायीलाई रु ४५ अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने छ, अहिलेसम्म रु १५ अर्ब मात्र भुक्तानी पाएका छौँ”, उनले भने, “निर्माण सम्झौता भएका करिब रु छ खर्ब ५० करोडका आयोजनाको काम अगाडि कसरी बढाउने ?”

प्रकाशित मिति : २५ आश्विन २०८१, शुक्रबार  २ : ५५ बजे

विद्युतीय प्रणालीमा समस्या आएपछि राहदानी सेवा अवरुद्ध

काठमाडौं । राहदानीको विद्युतीय प्रणालीमा समस्या आएको छ । राहदानी

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान मनाइँदै

काठमाडौं । ‘हामी सबैको प्रतिबद्धता : लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको लागि

जापानी विदेशमन्त्रीको प्रशंसापत्र विश्वभाषा क्याम्पसका कामिमुरा योशिहारुलाई

काठमाडौं । जापानका विदेशमन्त्रीको प्रशंसापत्र विश्वभाषा क्याम्पस, जापानी भाषा विभाग

नयाँबसपार्कबाट सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्ने महानगरको निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन भएन

काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंबाट उपत्यका बाहिरका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन हुने

बैंकहरुसंग बुटवल हस्पिटल प्रा.लि.को उपचार सम्झौता

बुटवल । बुटवल हस्पिटल प्रा.लि.ले आफ्नो बजार प्रवद्र्धन अभियान अन्तरगत