बुटवल । बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिले पशुपंक्षी बध गर्ने, प्रसोधन गर्ने, उत्पादन गर्ने सम्बन्धी अनुमती नलिई बुटवल उपमहानगरमा आसयपत्र प्रस्तुत गरेको खुलासा भएको छ । आफुहरुलाई बधशाला संचालन गर्न नदिएको भन्दै उपमहानगर बिरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको मासु ब्यवसायीहरुले उपमहनगरमा पेश गरेको प्रस्तावका बेला पशुपंक्षी बध गर्ने, प्रसोधन गर्ने, उत्पादन गर्ने सम्बन्धी अनुमती नै नलिईन टेन्डरमा सहभागी भएको खुलासा भएको हो ।
मासुजन्य कारोबार गर्न पशुसेवा विभागबाट अनिवार्य रूपमा पशुपंक्षी बध गर्ने, प्रसोधन गर्ने, उत्पादन गर्ने सम्बन्धी अनुमती लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि सो संस्थाले सो सम्बन्धि कागजपत्र नै पेश नगरि टेन्टर दर्ता गरेका कारण बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिलाई बधशाला संचालन गर्न दिन नसकिएको बुटवल उपमहानगरले जनाएको छ ।
बुटवलका मासु व्यवसायीहरूले स्थापना गरेको नीजि कम्पनी ‘बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रसोधन प्रालिले सार्वजनिक नीजी साझेदारी ऐन अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तीमा निर्माण गरिएको बधशाला २५ बर्षको लागि आफुहरूले उपभोग गर्न पाउने गरी बुटवल उपमहानगरपालिकामा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । प्रस्ताव पेश गर्दा उक्त कम्पनीको मासु उत्पादन तथा प्रसोधन सम्बन्धी कुनै पनि ईजाजत पत्र समेत नभएको पाइएपछि उपमहानगरले अर्को टेन्डर आह्वान गरेको थियो छ ।
यसरी कागजपत्र नै नभएको नीजि कम्पनीको प्रस्ताव बुटवल उपमहानगरपालिकाले पहिलो पटक रद्द गरी पुनः दोस्रो पटक र पुनः तेस्रो पटक समेत टेन्डर आह्वान गर्दा भने उक्त कम्पनी टेन्डरमा सहभागी भएको थिएन । तत्कालिन अवस्थामा रिट पूरा नगरि टेन्डर दर्ता गरेका ब्यवसायीहरु नै अहिले भने बधशाला नयाँ ढंगबाट आफुहरूले टेन्डर पाउनु पर्ने भन्दै आन्दोलित छन् ।
बुटवल उप–महानगरपालिकाले बधशाला सञ्चालनको लागि वि.स. २०७८ साल असोज ७ गते सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि मनसाय पत्र आह्वान गरेको थियो । ०७८ पुस २३ गते आर्थिक प्रस्ताव आह्वान गरी जेठ ११ गते सम्झौता गर्न उपमहानगरपालिकामा बोलाईएको थियो । तर व्यवसायीहरूले ढिला गरी सोही बर्षको माघ महिनाको २९ गते बार्षिक ४७ लाख ३० हजार भाडादर बुझाउने गरी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सोही अनुसार उप–महानगरपालिकामा प्रस्ताव पेश गरेको बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रसोधन कम्पनीलाई चैत १७ गते बैंक ग्यारेन्टी माग गरेको थियो । तर उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा पेश गरिएको कागजात, उक्त प्रसोधन प्रालिले पेश गरेको अन्य डकुमेन्ट समेतलाई आधार मान्दा र सार्वजनिक नीजि साझेदारी ऐन अनुसार पनि दिन नमिल्ने देखिएको भन्दै कार्यपालिका बैठकले २०८० जेठ ३ गते ठेक्का रद्द गरेको थियो ।
यता मासु ब्यवसायीले भने आफुहरुको आसयपत्र बमोजीम सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा जानेबेला उपमहानगरले ठेक्का रद्द गर्दै पछाडी हटेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
उप–महानगरपालिकाको कार्यापालिका बैठक २०८० जेठ ३ गते गरेको निर्णय अनुसार आधुनिक पशु बधशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि ठेक्का रद्द गर्ने प्रस्ताव नम्बर १७.३ मा पेश गरेको थियो । कार्यपालिकाबाट भएको निर्णय अनुुसार ६ वटा बुँदामा टेन्डर स्पष्ट नभएको कारण देखाउँदै रद्द गरिएको उल्लेख छ । कार्यपालिकाले गरेको निर्णय बुँदामा टेन्डर आह्वान हुँदा प्राप्त प्रतिस्पर्धा नभएको, बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रसोधन प्रालिले पेश गरेको प्रस्तावनामा मासु उत्पादन गर्ने र प्रशोधन गर्ने कुनै पनि कागजात पेश नगरेको, कार्यालयले तयार पारेको बिड डकुमेन्टको ढाँचामा कार्यालयलाई बुझाउने रकम उल्लेख नगरी सिधैं नाफाको ५ प्रतिशत भनि उल्लेख गरेको तर ५ प्रतिशत भनेको कति अंक हो भनी निश्चित आधार नै उल्लेख नगरेको पाइएको उल्लेख छ ।
कुनै पनि सार्वजनिक टेन्डर आह्वान हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम निश्चित रकम उल्लेख गरिएको हुनु पर्नेमा बधशालाको टेन्डरमा भने व्यवसायीहरूले नाफाको ५ प्रतिशत मात्रै उल्लेख गरेका थिए । बिड डकुमेन्टमा नाफाको ५ प्रतिशत उल्लेख गरेको बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रसोधन प्रालिले १० बर्षे कार्ययोजनामा भने बार्षिक ४७ लाख ३० हजार रूपैयाँ अनुमानित आय हुने उल्लेख गरेको थियो ।
प्रस्ताव गरिएको टेन्डर मनासय पत्र टेन्डर प्रक्रियामा कतै पनि सार्वजनिक नीजी साझेदारी ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन आर्कषित हुने गरी प्रक्रिया अगाडी नबढेको कारण कार्यपालिका बैठकबाट टेन्डर रद्द गरिएको निर्णयमा उल्लेख छ ।
यता मासु व्यवसायीहरूले बुटवल उपमहानगरपालिकाले विविध कारण देखाई टेन्डर रद्द गरेर नीजी कम्पनीलाई पोस्ने काम गरेको बताउँदै आएका छन् । ब्यवसायीहरुले अन्य नीजि कम्पनी पोस्न उपमहानगरले ब्यवसायीमाथि अन्याय गरेको बताएपनि उनीहरुले संचालनका लागि दर्ता गरेको बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालि पनि नीजी प्राईभेट कम्पनी अन्तर्गत नै दर्ता भएको नीजि कम्पनी हो ।
उपमहानगरले ब्यवसायीहरुको स्वामित्वमा रहेको नीजि कम्पनीले हालेको टेन्डरमा बिवाद देखिएपछि तत्कालिन बुटवल उपमहानगरपालिका अधिकृत विष्णु प्रसाद खनालको संयोजकत्वमा २०७९ साल भदौ २० गते सुझाव सहिति समेत गठन गरिएको थियो । ५ सदस्यीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन र उपमहानगरपालिकाका कानून अधिकृत धुब्र भट्टराईले मनासय रद्द गरी पुनः प्रक्रियामा जानको लागि सुझाव दिएको थियो । सुझाव समिति र कानुन शाखाबाट आएको राय सुझावको आधारमा बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रसोधन प्रालिले पेश गरेको आसयपत्रलाई रद्द गरिएको उपमहानगरको दाबी छ । २०८० जेठ २ गते कार्यालयमा पेश भएको टिप्पणीको आधारमा धरौटी रकम फिर्ता गर्ने गरी आसयपत्र रद्दको निर्णय भएको उपमहानगरका एक अधिकृतले बताए ।
यस पछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले ३ पटक सम्म पशुबधशाला सञ्चालनको लागि सूचना प्रकाशन गरेपनि ब्यवसायीहरुले आफुहरुले गठन गरेको भनिएको बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालि टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी नै भएन । दोस्रो पटक आह्वान गरेको टेन्डरमा ब्यवसायीहरुकै अवरोधका कारण एउटा पनि आवेदन पेश नभएपछि तेस्रो पटकमा मुक्तीनाथ कृषि कम्पनी अन्तर्गतको मुक्तीनाथ लाईभस्टक कम्पनीले टेन्डर हालेर ५ बर्षको लागि सञ्चालन अनुमती लिएको हो ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अधिकृत लेखनाथ पोखरेलका अनुसार सार्वजनिक नीजी साझेदारी भनेको कुनै पनि व्याक्ति, संस्थाले लगानी गरेको हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएपनि बुटवलको पशुबधालामा भने सरकारी निकाय (बुटवल उपमहानगरपालिका र प्रदेश सरकारको लगानी) मा उपमहानगरपालिकाको जग्गामा निर्माण गरिएको छ ।
मासु व्यवसायीहरूले बधशाला निर्माणमा आफुहरुको योगदान रहेको दाबी गरिरहँदा बधशाला निर्माणमा ब्यवसायीहरुले लगानी गरेको प्राईभेट कम्पनी बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालि. सैनामैनाको बधशाला निर्मा(ामा कुनै पनि लगानी गरेको छैन । सञ्चालनको लागि मात्रै सार्वजनिक नीजी, साझेदारीमा लैजानको लागि पनि सम्पत्तिमा मागकर्ताको लगानी भएको हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । व्यवसायीहरूले लगानी नै नगरेको स्थानमा आफुले सार्वजनिक नीजि साझेदारी अनुसार सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने माग गर्नु आफैमा विरोधाभास देखिने उपमहानगरको निश्कर्ष रहेको छ ।
व्यवसायीहरूले आफुले २५ बर्षको लागि बधशाला सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेपनि सरकारी क्षेत्रमा निर्माण गरिएको संरचनमा सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम ५र५ बर्षको लागि सार्वजनिक टेन्डर आह्वान गरी रितपूर्वक टेन्डर दिन सकिने उल्लेख छ ।
यता, बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रसोधन प्रालिका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पौडेलले मासु व्यवसायी, महिला उद्यमी सहकारी संस्था, मासु व्यवसायी बहुउदेश्य सहकारी लगायत बधशाला निमाणको पहलकर्ता भएका कारण आफुहरूले बधशाला ठेक्कारसञ्चालन पाउनुपर्ने बताए । उनले बधशाला सञ्चालनमा उपमहानगरपालिकाले एकतर्फी निर्णय गरेकाले विरोध गरिएको बताउँछन् ।
राजनीतिक दलको साथ
बुटवल उपमहानगरपालिका भित्र दर्ता भएका ६९ वटा मासु पसलले बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्थापनागरेको पशु बधशालामा बध गरेको, पशु चिकित्सकबाट प्रमाणीत गरेको मासु बेच्नुपर्ने विषयमा ऐन बनाएर कार्यान्वयनको प्रयास थालेको छ । नगरको सौन्दर्यता र स्वच्चछतालाई चुनौती दिँदै बजार क्षेत्रभित्रको घनाबस्तीमा यत्रतत्र पशुबध गर्ने ब्यवसायीहरुको आन्दोलनलाई केन्द्रीय सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले सहितका केही दलहरुले समर्थन गरेका छन् । एमाले सहितका राजनीति दलहरू भने उपभोक्ता अधिकार माथि खेलवाड गर्दै अस्वथ्यकर मासु बिक्रि गर्दै पटक÷पटक कारबाहीमा समेत परेका व्यवसायीहरूको पक्षमा उभिएका छन् ।
नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माआवोदी (केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा लगायतका नेताहरूले आईतबार बुटवलमा मासु व्यवसायीले गरेको विरोध कार्यक्रममा पुगेर उनहरुको आन्दोलनमा एक्यबद्धता जनाएका छन् ।
नेकपा एमालेका रूपन्देही सचिवालय सदस्य राजेन्द्र ढकाल, माओवादी केन्द्र बुटवल नगर अध्यक्ष महेन्द्र भुसाल, विप्लव नेतृत्वको नेकपाका बुटवल सेक्रेटरी विष्णु बेल्बासे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रदेश समिति सदस्य महेन्द्र उपाध्याय, राप्रपाका नेता लक्ष्मण प्रसाद श्रेष्ठलगायतका नेताहरु व्यवसायीको आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए।
जरिवाना नै तिर्न आएनन व्यवसायी
बुटवल उपमहानगरपालिकाले गरेको बजार अनुगमनको क्रममा सुरुवाती अवस्थामा १०÷१० हजार जरिवाना गरेका, खसीबोका भनेर बाख्रीको मासु बेच्दै आएका व्यवासयीहरूले अहिले सम्म जरिवाना रकम तिर्न समेत गएका छैनन । बुटवल उपमहानगरपालिकाले बनाएको बजार अनुगमन सम्बन्धि ऐनमा अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका ब्यवसायीलाई पहिलो पटकमा १० हजार, दोस्रो चरणमा २५ हजार, तेस्रो चरणमा ५० हजार र चौथो चरणमा ८५ हजार जरिवाना सहित जिल्ला प्रशासनको सहयोगमा पसल बन्द गर्ने र सबै दर्ता, नविकरण रद्द गर्ने सम्मको कारवाही हुने ब्यवस्था रहेको छ । बुटवल उपमहानगरका पशुपंक्षी शाखा प्रमुख झविन्द्र प्रसाद बन्जाडेका अनुसार सुरुवाती चरणमा अनुगमनको बेला कारवाहीमा परेका मासु व्यवसायीहरू कानूनी दायरामा नआए नियम अनुसार पसल नै बन्द गराउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउँछन्।
संघीय राजपत्रमा चारकिल्ला
नेपाल सरकार संघीय कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको मिति २०८१ बैशाख २७ गते चारकिल्ला प्रमाणीतको लागि राजपत्रमा ‘नेपाल सरकारले पशुबधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०७५ को दफा १ को उपदफा (२) को अधिकार प्रयोग गरी ऐन अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० लाई आधार क्षेत्र मानि चारकिल्ला प्रमाणीकरण गरी प्रकाशन गरेको छ । प्रकाशित सूचनामा पुर्वमा सुखौरा खोला, पश्चिममा बुटवल धागो कारखाना, उत्तरमा पुर्व–पश्चिम राजमार्ग, दक्षिणमा सामुदायिक वन क्षेत्रलाई आधार चारकिल्ला प्रमाणीकरण गरिएको छ ।
सोही राजपत्रको सूचनाको आधारमा बुटवल उपमहानगरपालिका र पशुबधाला सञ्चालनको लागि टेन्डर प्राप्त गरेको मुक्तीनाथ लाईभस्टक बैंकका बीमा सम्झौता हुँदा उपमहानगरपालिका भित्र रहेका मासु व्यवसायीहरूले खसी बोका अनिवार्य रूपमा बधशालामा मात्रै बध गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सोही सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउनको लागि मुक्तीनाथ लाईभस्टक बैंकले उपमहानगरपालिका सहित विभिन्न निकायमा उजुरी दिएपछि गत असोज १० गते बाट उपमहानगरपालिकाले निरन्तर अनुगमन गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया