२३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार | November 8, 2024

सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय महासंघको लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षमा हेमन्त कर्माचार्य



लमही । सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघको लुम्बिनी प्रदेश स्तरिय समिति गठन भएको छ । आज लुम्बिनी प्रदेशको दांगको देउखुरीमा भएको प्रथम अधिवेशनबाट बाँकेका बरिष्ठ पत्रकार हेमन्त कर्माचार्यको अध्यक्षतामा महासंघको नयाँ कार्य समिति गठन भएको हो ।

अधिवेशनको उदघाटन सत्रमा बोल्ने वक्ताहरुले मुलुकमा ब्याप्त भ्रष्टाचारको न्युनिकरणका लागि सूचना माग्ने अभियान चलाउन महासंघको संरचना बिस्तार गरिएको बताए । उनीहरुले हरेक नागरिकले राज्यसँग सूचना माग्ने पहुँच राख्न सके ब्याप्त भ्रष्टाचारमा न्युनिकरण हुने बक्ताहरुले विस्वास ब्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासघका अध्यक्ष उमिद बागचनले महासंघको संरचनालाई पालिकास्तर सम्म पुर्याउने महासंघको लक्ष्य अनुरुप लुम्बिनी प्रदेशमा संगठन बिस्तार गरिएको बताए । उनले हालसम्म बागमती र गण्डकी बाहेकका प्रदेशमा  महासंघको प्रदेश समिति गठन भइसकेको जानकारी दिँदै छिट्टै त्यस प्रदेशमा पनि संगठन बिस्तार हुने बताए ।

कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष तारा भण्डारी, अधिवक्ता बिश्वजीत तिवारी लगायतले वडास्तर सम्म नागरिकलाई सचेत बनाउन महासंघ सघलाई सफलताको शुभकामना दिए ।

अधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा रुपन्देहीकी राधा बस्नेत र पाल्पा दिपक पोखरेल, महासचिवमा सन्तोष कुमार गुप्ता, सचिवमा रुद्र सुबेदी र महादेव खरेल, कोषध्यक्षमा नवलपरासीका पप्पु रेग्मी सहित १० सदस्सीय प्रदेश समिति गठन गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ आश्विन २०८१, शनिबार  ६ : ३३ बजे

वैकुण्ठधाम आध्यात्मिक महोत्सव : कथा प्रवचनको पहिलो दिनमा ८ लाख आर्थिक संकलन

नेपालगन्ज । प्रस्तावित वैकुण्ठधाम सिधनियाघाट निर्माणको सहयोगार्थ नेपालगन्जमा आजबाट वैकुण्ठधाम

‘सहरीकरणमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न राष्ट्रसङ्घसँग सहकार्य गरिने’

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले मुलुकका प्रमुख

सुर्खेत-दैलेख सीमानामा गाडी दुर्घटना हुँदा ४ जनाको मृत्यु, २५ जना घाइते

रानिमत्तामा गाडी दुर्घटनाः चारको मृत्यु, २५ जना घाइते सुर्खेत ।

निर्माणाधीन सबस्टेसन सम्पन्न भएपछि लमजुङ र मनाङमा विद्युत् आपूर्ति सहज हुने

काठमाडौं । धारापानी र खुदी सबस्टेसन निर्माणपछि लमजुङ र मनाङमा

निरौला र पाण्डेय सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सर्वसम्मत अनुमोदित

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित दुई