२७ कार्तिक २०८१, मंगलबार | November 13, 2024

सामाजिक सञ्जाल नियमन कानुन निर्माण गर्न सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय विरुद्ध परेका रिटको पूर्ण सुनुवाई गरी सो आदेश दिएको हो ।

२०८१ कात्तिक २७ मा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय नेपाल सरकारबाटै टिकटक खुलाउने २०८१ भदौ ७ गतेको निर्णयबाट सच्चिइसकेकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिहनुनपर्ने भएकोले नियमनका विषयमा भने आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको रिट निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिए ।

लिखित फैसला आउन समय लाग्ने भएकोले न्यायाधीशद्धयले आफ्नो राय कितावमा आदेशको ब्यहोरा उल्लेख गरेको र सो सर्वोच्च अदालतको वेभसाइटमा समेत अपलोड भएको समेत अधिवक्ता लुईंटेलले जानकारी दिए ।

टिकटक बन्द गर्ने निर्णयलाई चुनौति दिदै अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुईटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाको पहिलो निवेदन सहित चौधवटा रिट निवेदन दायर भएका थिए । टिकटक बन्द गर्ने निर्णंयले संविधानको धारा १७९२ (क)ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएको दावी गरिएको थियो ।

संविधानको धारा १७(१) (क) मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९(१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रशारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रृव्य, श्रृव्यदृष्य सामाग्रीको प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध नलगाइने सुनिश्चित गरिएकोले सरकारको निर्णय गैर कानुनी भएकोले बदरभागी भएको दावी गरिएको थियो ।

संविधानमा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको सुचिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सो भन्दा बाहिर गरिएका कार्य बदर गर्न समेत रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०८१, बिहिबार  ८ : १३ बजे

कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्रीको नक्कली कागजात प्रकरणः थप दुई जना पक्राउ

काठमाडौं । जापानबाट डिपोर्ट भएकाहरुको नक्कली कागजात बनाइदिने कार्यमा संलग्न

रास्वपा नेताहरूविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताविरूद्ध अदालतको

रवि लामिछानेसँग आज मौखिक बयान, भोलि लिखित बयान लिइने

बुटवल । सहकारी ठगी अभियोगमा अनुसन्धानका लागि रुपन्देही ल्याइएका राष्ट्रिय

नबिल बैंक दक्षिण एसियाको उत्कृष्ट वित्तीय प्रतिवेदन साफा अवार्डबाट सम्मानित

काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडलाई दक्षिण एसियाकै (निजी बैंक तर्फ)

राष्ट्रपति पौडेल र माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता : जलवायु वार्ताहरुमा सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड

अजरबैजान ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनको मारमा नेपाल र माल्दिभ्सजस्ता