लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनायो मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनिकरण गर्ने योजना

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउने उद्देश्यले वन्यजन्तुको सुरक्षित बासस्थान, आहारा प्रजातीको व्यवस्थापन गर्ने योजना अगाडी सारेको छ । प्रदेश सरकारले वन्यजन्तुको सुरक्षित बासस्थान, आहारा प्रजातीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले पानीको मुहान तथा सिमसार संरक्षण, वन भित्र संरक्षण पोखरी निर्माण लगायतका योजना अगाडी सारेको हो ।

प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार सरकारको योजनामा गत आर्थिक बर्षमा ३१ वटा पानी मुहान तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गरिएको छ भने १३ वटा नयाँ संरक्षण पोखरी बनेका छन् । बन्यजन्तुको बासस्थान नासिदै जाँदा, आहाराको अभाव हुदा र पानीका मुलहरु सुक्दा बन्जयन्तु मानव बस्तीतर्फ पस्न थालेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।

बन्यजन्तुको सुरक्षित बासस्थान, आहारा र पानीको स्रोत सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध काम गरिरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले बताए । ‘वन्यजन्तुलाई पानी खोज्दै बस्तीमा जान नपरोस । वन्यजन्तुलाई वनमै राख्न सकिएको खण्डमा मानव वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व घटाउन सकिन्छ । यसबाट पानीको स्रोत पनि संरक्षण हुन्छ र वन्यजन्तुको प्यास पनि मेटाउछ’, उनले भने, ‘वन्यजन्तुको बासस्थान सुधारका लागी प्रदेश सरकारले कार्यक्रम गरिरहेको छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण गत आर्थिक बर्ष २०८०र०८१ मा पाँच जनाको मृत्यु भएको र ८ जना घाईते भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । बर्दिया जिल्लामा मात्र चार महिला तथा एक बालक गरी पाँच जनाको मृत्य भएको थियो । एक बर्षको अवधिमा भेडारबाख्रा २१७, गाईरभैंसी ३१, बंगुर ४५, हाँसरकुखुरा १८१ वटाको मृत्यु भएको छ भने स्याल, चितुवा, वनविरालो, निलगाइ, अजिङ्गर, बँदेल, बाँदरगरी ४१ वटा बन्यजन्तुको पनि मृत्यु भएको छ । १४ वटा चितुवा र मृग समेत घाईते भएका छन् ।

वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा जोड

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मानव बन्यजन्तुको द्वन्द्व न्यूनिकरण गर्न वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधर निर्माण आवश्यक भएकाले सबै पक्ष संवेदनशिल हुनुपर्ने बताउँछन् । पछिल्लो समय मानव बन्यजन्तु द्वन्द्वका घट्ना बढेको उनले बताए । ‘लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अहिले पनि मानव बन्जजन्तु द्वन्द्वका घटनाहरुले चिन्तित बनाउदै लगेको छ । प्रदेश सरकारले मानव बन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनिकरणका उपायहरु खोजेर त्यसमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न अपिल गरेको छ ।’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले एक्लो सरकारी निकायको प्रयासले मात्र मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्व समाधान गर्न नसकिने भन्दै यसमा सबै निकाय विचमा सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । वन भित्र बन्यजन्तुको आहारा व्यवस्थापन देखि पानीको स्रोत बृद्धिमा योजना निर्माण गरेर काम थालिएको छ ।‘पुराना पानीका मुलहरु सुके । ति मुलहरुको संरक्षण गरेर फेरी पानी चल्ने बनाउनुपर्छ । सरकारले संरक्षण पोखरी संगै पुराना पानीको मुल संरक्षण गरेर बचाउन कार्यक्रम बनाएको छ’ उनले भने, ‘वातावरणमा आउने असन्तुलनले मानव जीवन र पर्यावरणमा कस्तो असर पर्छ सबैलाई महशुस भएको बिषय हो । वन, वातावरण, जैविक विविधताको संरक्षणबाट सबैको अस्तित्व बचाउन सक्छौं ।’

किन बढ्दै छ द्वन्द्व ?

लुम्बिनी प्रदेशमा मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्व व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अध्ययन समेत गरिएको छ । २०७८ सालमा सार्वजनिक गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा वन्यजन्तुको वासस्थान, आहार, विचरण लागयतका पक्षसँग मानवीय क्रियाकलापहरू प्रतिस्पर्धा गर्न वा बाझिन आइपुग्दा त्यस्ता क्षेत्रमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व उत्पन्न भएको उल्लेख छ । जनसंख्या वृद्धिसँगै वन्यजन्तुहरूको प्राकृतिक आहार र वासस्थानको खण्डिकरण तथा संकुचन भएकाले तिनीहरू खाना र बासको खोजीमा मानवका खेती तथा बस्तीमा प्रवेश गर्दा मानव तथा वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व बढिरहेको उल्लेख छ ।

हाल सामुदायिक वन मार्फत वनक्षेत्र पुनस्र्थापना हुँदै जाँदा पछिल्ला वर्षहरूमा वन्यजन्तुको पुनरागमन भएका कारण यो द्वन्द्व थप बढ्दो प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । वनक्षेत्रमा पछिल्लो दुई दशकयता सामुदायिक वनको व्यवस्थापन मार्फत वन क्षेत्र विस्तार तथा वृद्धि, वन्यजन्तुको वासस्थानमा सुधार र सहभागीतात्मक चोरी शिकारी नियन्त्रण लगायतका कामहरूबाट वन्यजन्तुको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको पाईएको छ ।