लागूऔषध प्रयोगकर्ताबारे सरकारको दोहोरो परिभाषा

नेपालगन्ज । लागूऔषध प्रयोगकर्ताका विषयमा सरकारको दृष्टिकोण नै दोहोरो चरित्रको भएको लागूऔषध क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका अगुवाहरुले बताएका छन् । उनीहरुले संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई मनोरोगीको परिभाषा गरेको र गृहमन्त्रालयले अपराधीको संज्ञा दिने गरेको बताएका छन् ।

रिकभरिङ्ग नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले नेपालगन्जमा पत्रकारहरुसँग गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै रिकभरिङ्ग नेपाल लुम्बिनी प्रदेशकी अध्यक्ष इन्द्रा कुमारी जिसीले लागूऔषधका विषयमा नेपाल सरकारको दोहोरो नीतिका कारण काम गर्न असहज भएको बताइन् । ‘लागूऔषधका विषयमा नेपाल सरकारकै नीति नै बाँझिने खालको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई बिरामीको रुपमा हेरेको छ भने गृह मन्त्रालयले लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई अपराधीको रुपमा हेरेको छ,’ अध्यक्ष जिसीले भनिन् । उनले लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई बिरामीको रुपमा हेर्नुपर्ने जनाउँदै उनीहरुलाई लागूऔषधबाट बाहिर निकाल्न, एचआभी, हेपाटाइटिस जस्ता रोगहरुबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताईन् ।

कार्यक्रममा रिकभरिङ्ग नेपाल लुम्बिनी प्रदेश फोकल पर्सन प्रविण बिसीले लागूऔषध सम्बन्धी ऐन, नियमलाई सुधार्न रिकभरिङ्ग नेपाल लागिपरेको जनाए । बिसीले भने, ‘यो सरकारले कुनै एकजनाको आवाज सुन्दैन । त्यसैले रिकभरिङ्ग नेपालले लागूऔषध सम्बन्धी ऐनलाई सच्याउन एउटा टिम नै बनाएर लागिपरेको छ । यसमा आवश्यक सबै कुराहरुको प्रतिवेदन हामीले गृह मन्त्रालय पठाइसकेका छौं ।’

बिसीले विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई बिरामीको संज्ञा दिइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकार भने अझै अलमलमा परेको जिकिर गरे । सरकारको दृष्टिकोणका कारण धेरै लागूऔषध बिरामीहरुको ज्यान नै जोखिममा रहेको उनले बताए ।

रिकभरिङ्ग नेपाल लुम्बिनी प्रदेशकी महासचिव यशोदा ज्ञवालीले महिला लागूऔषध बिरामीका लागि झनै समस्या रहेको जिकिर गरिन् । उनले सरकारको ऐन नै बाझिने र सरकारले लागूऔषध बिरामीका लागि एउटा पनि सुधार गृह स्थापना गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा रिकभरिङ्ग नेपालले ६ महिनाको कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसमा विभिन्न चरणमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँगको बैठक, छलफल तथा अन्तरक्रियाहरु रहेका छन् । उक्त कार्यक्रमको माध्यमबाट लागूऔषध बिरामीका समस्या पहिचान, उनीहरुको आवश्यकता तथा हकअभिकारका बारेमा ड्राफ्ट तयार पार्ने र स्थानीय सरकार तथा नेपाल सरकारलाई सो ड्राफ्टप्रति उत्तरदायी गराउने लक्ष्य लिइएको महासचिव ज्ञवालीले जानकारी दिइन् ।