७ मंसिर २०८१, शुक्रबार | November 22, 2024

अख्तियारका कामकारबाही पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ : राष्ट्रपति



काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्। वार्षिक प्रतिवेदन बुझेपछि राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको पहिचान गर्ने, अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजनसम्बन्धी कार्यलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र नतिजामुखी बनाउने कार्य बढी महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे ।

यसका लागि आयोगको संस्थागत क्षमता, विकास र कर्मचारीको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्दै आयोगका काम कारबाहीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक रहेको उनले बताए ।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानले परिकल्पना गरेको यस भूमिकालाई निर्वाह गर्ने क्रममा आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न रणनीति अवलम्बन गर्दै आएको र कार्यसम्पादन गर्दा आम नागरिक तथा राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गरी सदाचार, निष्पक्षता र निर्भिकताको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरेकामा खुसी व्यक्त गरे ।

उनले आयोगले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्ने सन्दर्भमा आफूले गरेका काम कारबाही समेटेर पेस गरेको यो प्रतिवेदनमा उठाइएका महत्वपूर्ण विषयलाई नेपाल सरकारले प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

प्रकाशित मिति : ३० भदौ २०८१, आइतबार  १ : ०० बजे

विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा

राष्ट्रलाई भ्रममा पार्ने षडयन्त्रका विरुद्ध एमालको जागरणसभा : महासचिव पोखरेल

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रलाई भ्रममा पार्ने

चीन भ्रमण सफल हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा

बीआरआईबारे कांग्रेसको स्पष्टोक्ति : अनुदान नै कार्यान्वयन भएका छैनन्, ऋणको कुरा नगरौं

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले चिनियाँ विकास परियोजना बेल्ट एण्ड रोड

रास्वपाबारे ओलीको टिप्पणी – आफैं सहकारी ठगी गर्ने अनि अरूलाई मुख छाड्ने ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले कुनै पनि