खजुरा । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाँकेको खजुरामा स्थापना गर्ने भनिएको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको सरकारबाट निर्णय भएको ३ वर्ष पछि खजुरामा साईनबोर्ड झुन्ड्याईएको छ । आब २०७६/२०७७ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत खजुरामा स्थापना गर्ने गरि प्रदेश सरकारले गरेको विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको ३ वर्ष पछि खजुरामा विश्वविद्यालयको साईनबोर्ड झुन्ड्याईएको हो ।
यस अघि १९ भदौ २०७९ मा खजुरामा विश्वविद्यालय संचालन गर्ने गरि नेपालगन्जमा केन्द्रीय कार्यालय संचालन गरिएको थियो । बाँकेको खजुरामा लुम्बिनी प्रदेश प्राबिधिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रक्रिया सुरु भए सँगै खजुरा गाउँपालिकाले वडा नं ८ रनियापुरमा १ सय १० बिघा जमिन लुम्बिनी प्रदेस प्राबिधिक विश्वबिद्यालयका लागि हक हस्तान्तरणका लागि सिफारिस गरिसकेको भएपनि संघीय सरकारले त्यस सम्बन्धि निर्णय नगरिदिँदा विश्वबिद्यालयको भौतिक निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन ।
नेपालगन्जको डिभिजन बन कार्यालय परिषर भित्र संचालनमा आएको विश्वबिद्यालयको केन्द्रीय प्रशासनिक कार्यालय १ वर्ष अघि खजुरामा नै संचालन गर्ने निर्णय गरिएपनि अहिले सम्म संचालन हुन सकेको छैन । खजुरा गाउँपालिका रहेको साबिकको भवनमा विश्वबिद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय संचालन गर्ने गरि निर्णय भएको १ वर्ष सम्म पालिकाले ठाउँ खाली नगरिदिँदा विश्वबिद्यालयको कार्यालय खजुरामा आउन नसकेको विश्वबिद्यालयका रजिष्टार रेगबहादुर भण्डारीले बताए ।
पालिका आफ्नो नवनिर्मित भवनमा सर्ने र साबिकको स्थानमा विश्वबिद्यालयको कार्यालय संचालन गर्ने सहमति भएको थियो । अघिल्लो वर्षको माघबाट भवन खाली गरेर विश्वबिद्यालय सर्ने भनिएपनि गाउएपालिकाले खाली नगरिदिएपछि सार्न नसकिएको रजिष्टार भण्डारीले बताए ।
यता खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बिक तुफानले पालिकाको भवन बनाउने ठेकेदारले भवन निर्माणको काम समयसिमामा नसकेका कारण खाली गर्न नसकिएको बताए । उनले ठेक्का खारेज गरेर पालिका आफैले काम गर्ने गरि निर्णय भएको र दशैंसम्ममा नयाँ भवनमा पालिका सारेर विश्वबिद्यालयलाई खजुरामा ल्याईने बताए । सहमति अनुसार विश्वबिद्यालयले पालिकाको हाल रहेको स्थानमा पालिकाको साईनबोर्ड निकालेर विश्वबिद्यालयको साईनबोर्ड लगाई सकेको छ । मुल गेटमा विश्वबिद्यालयको साईनबोड झण्डिएपनि त्यस स्थानमा विश्वबिद्यालयको कुनै संरचना भने भेटिँदैन ।
विश्व बिद्यालयका लागि अन्तमा ठहर भएको ९० बिगाहा जग्गाको भोगाधिकार दिन मन्त्रिपरिषदमा फायल पुग्ने चरणमा पुगेको रजिष्टार भण्डारीले जानकारी दिए । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा शिक्षा मन्त्रालयबाट समर्थन प्राप्त गरि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि फायल पुगेको जनाउँदै उनले अर्थको सहमति पछि क्याबिनेटबाट निर्णय भएपछि मात्र विश्वबिद्यालयले भोगाधिकार पाउने जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया