४ मंसिर २०८१, मंगलबार | November 20, 2024

नेपाललाई जर्मनले ५१ मिलियन युरो अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने



काठमाडौं । नेपाल सरकार र जर्मन सरकारकारबीच विकास सहायता सम्बन्धी द्विपक्षीय वार्ता जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा सम्पन्न भएको छ । वार्तामा जर्मन सरकारकोतर्फबाट आगामी दुई वर्षका लागि वित्तीय र प्राविधिक सहायता गरी ५१ मिलियन यूरो अनुदान सहायता परिचालन गर्ने सहमति भएको हो ।

सो सहायता रकम नेपालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्वाधार एवं स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सर्वसुलभ बनाउने, हरित एवं नविकरणीय ऊर्जाको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने, तहगत सरकारका विभिन्न निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, आर्थिक सामाजिक विकास लगायतको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सहमति भएको हो ।

वार्ताको क्रममा नेपाली पक्षले सन् २०३० भित्र नेपालको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्ती भए पश्चात नेपालको विकास अभियानलाई निरन्तरता दिन विकास साझेदारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले जर्मन सरकारको तर्फबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई निरन्तरता दिन र थप सुदृढ बनाउन आग्रह गरेको छ । जर्मन सरकारले आगामी दिनमा नेपालको विकास प्रयासमा सहकार्य गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

सो क्रममा जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक समता, वातावरणीय दिगोपना, गरिबी न्यूनीकरण लगायतका विविध विषयमा आगामी दिनमा सहकार्य गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डको तर्फबाट वार्ताको नेतृत्व अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माले गरेका थिए भने जर्मन सरकारको तर्फबाट आर्थिक सहायता तथा विकास सम्बन्धी सङ्घीय मन्त्रालयको संसदीय राज्य सचिव वार्वेल कोफ्लरले गरेका थिए । सो अवसरमा जर्मनीका लागि नेपाली राजदुत रामकाजी खड्काको उपस्थिति थियो ।

प्रकाशित मिति : २१ भदौ २०८१, शुक्रबार  ५ : २३ बजे

उपमहानगरको योजना अनुगमनमा मेयर आफै सडकमा निस्किए

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाका बिभिन्न वडामा भएका सडक बिस्तार तथा

रास्वपाले पार्टी एकता र आन्तरिक छलफललाई थप व्यवस्थित बनाउने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीको सङ्कटको समयमा पार्टी

नेपाली कूटनीतिज्ञ तथा सरकारी अधिकारी अध्ययनका लागि भारत भ्रमणमा जाँदै

काठमाडौं । नेपाल सरकारका १० मन्त्रालय र विभागका गरी २६

नागरिकलाई उठीवासको त्रासमा राख्ने काम नहोस् : अनुगमन टोली

काठमाडौं । उठीवास अनुगमन टोलीले नागरिकलाई त्रासमा राख्ने काम नगर्न

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष : ‘पीडित अझै न्याय पाउने आशमा’

काठमाडौं । नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता