४ मंसिर २०८१, मंगलबार | November 20, 2024

सबै स्थानीय तहमा विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाए नपाएको अनुगमन गर्छौं : प्रधानमन्त्री ओली



काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपन्न विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति अनुदान रकम विद्यार्थीले पाए नपाएकाबारे सरकारले अनुगमन गर्ने बताउनुभएको छ ।

आज सामाजिक सञ्जाल फेसकुकमार्फत ओलीले सबै स्थानीय तहमा यस विषयमा अनुगमन गरिने जानकारी दिएक हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ९६–१०० का विपन्न विद्यार्थीका लागि वार्षिक रु १८ र विज्ञान विषय अध्ययन गर्न वार्षिक रु २४ हजार रुपैयाँ अनुदान दिन सरकारले रु ६० करोड बजेट अनुदान दिइरहेको बताएका छन्।

“दुर्गम तथा अन्य क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत २२ वटा सूचीकृत जाति र सीमान्तकृत वर्गका गैरआवासीय विद्यार्थीका लागि प्रतिविद्यार्थी वार्षिक रु एक हजारदेखि रु तीन हजार पाँच सयसम्म छात्रवृत्तिका लागि रकम प्रदान गरिएको छ । गैरआवासीय छात्रवृत्तिअन्तर्गत देशभरका १५ लाख ५० हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउनेछन् । यसका लागि रु ५० करोड रकम विनियोजन भएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।

यसैगरी उनले शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका समुदाय, अतिविकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलगायत सातवटा लक्षित समूूहका ११ हजार चार सय विद्यार्थीका लागि मासिक रु पाँच हजारका दरले आवासीय छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको समेत बताएका छन् । “उल्लेखित छात्रवृत्ति रकम प्रत्येक स्थानीय तहका प्रतिविद्यार्थी लागत हिसाब गरी सशर्त अनुदानमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । यससम्बन्धी कार्यविधि शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्।

प्रकाशित मिति : २१ भदौ २०८१, शुक्रबार  १ : ५० बजे

उपमहानगरको योजना अनुगमनमा मेयर आफै सडकमा निस्किए

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाका बिभिन्न वडामा भएका सडक बिस्तार तथा

रास्वपाले पार्टी एकता र आन्तरिक छलफललाई थप व्यवस्थित बनाउने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीको सङ्कटको समयमा पार्टी

नेपाली कूटनीतिज्ञ तथा सरकारी अधिकारी अध्ययनका लागि भारत भ्रमणमा जाँदै

काठमाडौं । नेपाल सरकारका १० मन्त्रालय र विभागका गरी २६

नागरिकलाई उठीवासको त्रासमा राख्ने काम नहोस् : अनुगमन टोली

काठमाडौं । उठीवास अनुगमन टोलीले नागरिकलाई त्रासमा राख्ने काम नगर्न

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष : ‘पीडित अझै न्याय पाउने आशमा’

काठमाडौं । नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता