काठमाडौँ । पूर्वऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीहरूले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आज मन्त्रालयमा आयोजना गर्नुभएको पूर्वमन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सबै राजनीतिक दलले एउटै धारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
छलफलमा ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले यसलाई पूरा गर्न पूर्वमन्त्रीको राय र सुझाव आवश्यक रहेको बताए ।
“मुलुकले सबैभन्दा ठूलो आयस्रोतका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिएको छ, यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यहाँहरूजस्ता पूर्वमन्त्रीको अनुभव, राय र सल्लाह मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्छ”, उनले भने ।
मन्त्री खड्काले बुढीगण्डकी, दूधकोशी, नलगाड, फुकोट कर्णाली, पञ्चेश्वर, माथिल्लो अरुण जलविद्युत्जस्ता आयोजनालाई लगानी कसरी जुटाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ, उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पूर्वमन्त्रीको राय सुझाव मागेका थिए ।
यस्तै छिमेकी मुलुक भारत, चीन र बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्ने र अधिकतम लाभ लिने विषय, विद्युत् निर्यातमा भारत, चीनबाहेक अन्य मित्रराष्ट्रसँगको लगानीका लागि सम्भावनाका विषय, संसद्मा दर्ता भएको विद्युत् विधेयकसम्बन्धी विषयलाई अगाडि बढाउनेबारे छलफल गरेका थिए ।
पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको समृद्धिको क्षेत्र जलस्रोत क्षेत्र भएकाले यसलाई अधिकतम् प्रयोग गरेर देशले फाइदा लिनुपर्ने बताए । “समयमै आयोजना नसकिँदा लागत बढेर गएको छ, यसलाई सुक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेर समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ”, उनले भने।
पूर्वमन्त्री कार्कीले जलविद्युत् निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्नका लागि मुलुकको ध्यान जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा हुनुपर्ने उल्लेख गरे। विद्युत् क्षेत्रको विकास नभई मुलुकको विकास हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाइनको विकासलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । “जलविद्युत्गृहमा समयमै प्रसारण लाइन नजोडिँदा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था आएको छ, यसलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनुपर्छ”, उनले भने ।
डा महतले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनका सम्बन्धमा देखिएको विवादलाई कानुनबमोजिम टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए । उनले जलस्रोतसँगै सौर्य ऊर्जालाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताए। राज्यको नेतृत्व रहनेगरी प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । “प्रसारण लाइनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ, किनकि हामीलाई हाइभोल्टेज आवश्यकता छ”, उनले भने ।
पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकको राष्ट्रिय प्राथमिकता ऊर्जा क्षेत्र भएकाले ऊर्जा विकासमा सबै पार्टीको एउटै धारणा हुनुपर्ने बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिलाई ग्यारेन्टी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे। पूर्वमन्त्री पुनले भू–राजनीतिकको संवेदनशीलता हेरेर छिमेकी मुलुकबाट लगानी भित्र्याउन सरकार लाग्नुपर्ने बताए। विद्युत् विधेयकलाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टले मुलुकमा ऊर्जा सन्तुलनका लागि जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि ऊर्जा विधेयकलाई चाँडो पास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
पूर्वमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आकर्षण गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे। नेपालको ठूलो आर्थिक स्रोत जलस्रोत भएकाले यसको विकासमा मन्त्रालय योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले विद्युत् विधेयकलाई तयार गर्दा विद्युत् क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। पूर्वमन्त्री शाहीले ऊर्जाको विकासका लागि वैकल्पिक ऊर्जालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया