२ कार्तिक २०८१, शुक्रबार | October 18, 2024

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदबाट आजै पारित गरिँदै



काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामाको आजको बैठकमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदैछ । विधेयक आजै पारित गर्ने सदनको तयारी छ ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत कार्यसूची छ ।

कार्यसूचीअनुसार, त्यसअघि कानुनमन्त्री चौरसियाले ‘कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

पारित गर्नु  अघि राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने र त्यसपछि बिधेयक पारित गरिन कार्यक्रम छ ।

प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१ पेस गरेकी थिइन् ।

प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक समितिमा छलफलका पठाएको थियो । विधेयक यही साउन २४ गतेको समितिको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । समितिमा सहमति हुन नसकेका विधेयकका केही बुँदामा प्रमुख राजनीतिक दलका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदलले सहमति जुटाएको थियो ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १८ वर्षपछि यो बिद्येयक संसोधनसहित पारित हुन लागेको हो । यो बिद्येयक पारित भएसँगै शान्ति प्रक्रियाँ नयाँ ठाउँमा पुग्ने विश्वास राजनीतिक दलले लिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०८१, बुधबार  १२ : ३६ बजे

रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर पार्टी कार्यालय पुग्यो प्रहरी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध

विद्युतीय गाडी वृद्धिसँगै चार्जिङ स्टेसन कम, भाडादर महङ्गो

ललितपुर । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग वृद्धि भएसँगै ‘चार्जिङ

विपत्तिलाई मिलेर सामना गरौँ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालैको बाढीपहिरो तथा डुबानबाट

तीन महिनाको प्रगतिः अर्थतन्त्रमा सुधारदेखि ‘कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ’सम्मका प्रगति

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिनामा