काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालकबाट कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ ।
सञ्चालकद्वय आचार्य र पुनलाई हटाउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आचार्य र पुनले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै अब अन्तिम फैसला नभएसम्म आचार्य र पुन पुनः सञ्चालक पदमा काम गर्न फर्किनेछन् ।
उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक पदमा नियुक्त देवेन्द्र कार्की र महेन्द्र बहादुर गुरुङलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्नुपर्ने अडान राखेकै कारण आचार्य र पुनलाई मन्त्रीले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट हटाएको थियो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् सुविधा प्रयोग गर्ने तर त्यसको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिएपछि त्यसलाई तत्काल जोड्न प्रधानमन्त्रीले दिएको मौखिक निर्देशनपछि बसेको बोर्ड बैठकमा आचार्य र पुनले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।
उनीहरुलाई साउन १५ मा लिखित स्पष्टिकरण माग गरिएको थियो भने साउन १८ मा उनीहरूले स्पष्टिकरण बुझाएकै दिन सञ्चालक सदस्यबाट बर्खास्त गरिएको थियो । सोही दिन उर्जामन्त्री खड्काले सञ्चालक सदस्यमा पूर्व सचिव देवेन्द्र कार्की र पूर्वसहसचिव महेन्द्र बहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया