८ पुस २०८१, सोमबार | December 23, 2024

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्यदलमा सहमति



काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेकमा सहमति जुटेको छ । बिहीबार सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा बसेको संयन्त्र बैठकले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयकमाथि मिल्न बाँकी विषयमा सहमति जुटेको हो ।

कार्यदलका सदस्यहरु गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमाले संसदीय दलका मुख्यसचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माबिच भएको निरन्तरको छलफलपछि आज सहमति जुटेको छ ।

बैठकपछि बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘आज राम्रो उपलब्धि भएको छ । हाम्रा बिचमा मिल्न बाँकी कुराहरु सबै मिलिसकेको छ ।’ विधेयकका चार वटा विषयमा लामो छलफलपछि सहमति भएको उनको भनाइ छ ।

‘द्धन्द्धकालको बेलामा भएको हत्यालाई मनसायपूर्वक अथवा स्वच्छेचारी ढंगले परिभाषित गरिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

उनका अनुसार मेलमिलापपत्र र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरामा सहमति भएको छ । ‘यदि पीडितको सहमति भएन भने मानवअधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्न सक्ने छ । दुनियावादी फौजादरी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई चाहेको गर्ने अधिकार दिने कुरा भएको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।

द्धन्द्धमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मीको जसको मृत्यु र घाइते भएका परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति भएको उहाँले बताए ।

यस्तै तत्कालीन माओवादीबाट लडेका बहिर्गमित मानिसहरुलाई द्धन्द्ध प्रभावितका रुपमा परिभाषित गरेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमित भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । ‘यसलाई कानुन मन्त्रालयको सचिवले ड्राप्ट गर्नुहुन्छ । त्यसपछि हामीहरुले नेताहरु ९प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड० लाई बुझाउछौं,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय देशको साझा विषय भएकाले कार्यदलमा भएको सहमति संसदीय समिति हुँदै संसदबाट पारित हुन्छ ।’

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक संघीय संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधिन रहेको छ । त्यो विधेयकबारे नमिलेका कुरा मिलाउनका लागि गठित लेखक, बर्तौला र शर्मा सम्मिलित ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।

पछिल्ला बैठकहरुमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदी, महान्यायाधिक्ता केशव बडाल, पूर्व कानून मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरधी जीवन प्रसाद दाहाल लगायतको पनि सहभागी थियो ।

 

प्रकाशित मिति : १७ श्रावण २०८१, बिहिबार  १ : २१ बजे

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट थाइल्याण्ड र म्यानमार यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले म्यान्मार, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, लाओसलगायतका मुलुकमा जान

जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि चारदिने क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न

नेपालगन्ज । बर्दियाको मधुवन नगरपालिकामा जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापन

डीपी अर्याल बने रास्वपाको कार्यवाहक सभापति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले डोलप्रसाद अर्याल (डीपी अर्याल))लाई

आर्थिक अनुशासन कायम गर्न बेरुजु हुनैनदिने गरी काम गरौंः मुख्यमन्त्री आचार्य

देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक अनुशासन कायम

बुटवल देवीनगरमा महिलाको हत्या, श्रीमान पक्राउ

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका-११ देविनगरमा सोमबार एक महिलाको हत्या भएको