काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब ७५ करोड २१ लाख २५ हजार ११९ रुपैयाँ लागतका १२५ वटा योजनाको ड्रइङ्, डिजाइनिङ्, लागत अनुमानसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पारेको छ ।
यसमध्ये ५८ वटा योजना वडाहरुबाट माग भएर आएका हुन् । सम्पदा तथा पर्यटन विभागका २८ वटा, हरियाली आयोजनाका १३ वटा, आयोगका वटा, सार्वजनिक निर्माण विभागका ६ वटा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक निजी साझेदारीका ३/३ वटा छन् । यस्तै सामाजिक विकास, वातावरण, प्रशासन, कृषि तथा पशुपन्छी विभागका १/१ वटा आयोजना छन् ।
‘माग भएका योजनाको डीपीआर नहुँदा विगतमा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको थिएन । अव महानगरपालिकाको पूँजीगत खर्च बढ्नेछ । त्यो समस्या अब सकियो ।’ सम्पन्न डीपीआरका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमन नरसिंह राजभण्डारी भन्छन्, ‘गएको आर्थिक वर्षमा माग भएका सबै योजनाको डीपीआर सकिएको छ । यसपछि माग भएर आउने योजनाको डीपीआरमा तत्काल काम गर्न सकिन्छ ।’
‘सम्पन्न डीपीआरको कार्यान्वयनबाट मात्र नतिजा मापन गर्न सकिने भएकोले हामी ट्र्याकिङ् प्रणाली बनाउँदैछौँ ।’ उपाध्यक्ष भन्छन्, ‘यो प्रणालीले नतिजा कति प्राप्त भयो, तत्काल हेर्न र भन्न सकिने हुन्छ । योजना कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आयो भने तत्काल सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’
‘आएका योजनालाई डीपीआर बनाउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र अन्तरक्रिया भएको छ । संरचनालाई मौलिक शैली झल्किने बनाउन भौगोलिक अवस्थासँगै सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अवस्था पनि विश्लेषण गरिएको छ ।’ आयोगका सदस्य आर्किटेक्ट बाबुराम भट्टराई भन्छन्, ‘यसो हुनु भनेको योजना कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनु हो । योजना कार्यान्वयन सहज हुनु हो । निर्धारण गरिएको अवधिको सम्पन्न हुने सुनिश्चित हुनु हो । यसले तर्जुमा गरिएका योजना निर्वाध कार्यान्वयनमा आउने वातावरण बन्छ ।’
‘आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदनहरु सम्बन्धित वडा र विभागमा पठाइएका छन् । यसलाई सम्बन्धित विभाग र वडाले कार्यान्वयनमा ल्याउनेछन् ।’ आयोगको आगामी तयारीका विषयमा उपाध्यक्ष डा. राजभण्डारी भन्छन्, ‘आर्थिक वर्ष२०८१/८२ को बजेटमा समाबेश गरिएका कार्यक्रमलाई भाद्र महिना भित्र डीपीआर सम्पन्न गर्ने तयारी गरेका छौँ ।’
प्रतिक्रिया