बैंकरलाई अर्थमन्त्रीको ढाडस – विश्वास बोकेर फर्किनुस्, सरकार तपाईंहरूसँगै छ

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले स्थिर सरकार बनेसँगै समस्या समाधान हुँदै जाने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्रालयमा नेपाल बैंकर्स सङ्घका पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले हरेक क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारले दृढताका साथ काम गर्ने बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले स्थिर सरकार बनेकाले अब सम्पूर्ण ध्यान देशमा रहेका समस्या समाधानमा केन्द्रीत हुने भन्दै सोहीअनुसार बजारमा सकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण गरिदिन बैंकरहरूसँग आग्रह गरे । “अर्थतन्त्र बिग्रनुमा विश्वव्यापी परिघटना र केही आन्तरिक कारण होलान् तर राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख कारण हो । हाम्रो शासन प्रणालीअनुसार बन्नसक्ने सबैभन्दा स्थिर सरकार यहि हो”, उनले भने, “यो बलियो र टिकाउ सरकार हो, यसले निकास दिन्छ भन्ने सोच राख्नुहोला । तपाईंहरू विश्वास बोकेर फर्किनुस्, सरकारसँगै छ ।”

अहिलेको मुख्य चुनौती आममानिस र निजी क्षेत्रमा परेको निरासा चिर्नु रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । “अहिलेको चुनौती मनोबल बढाउने नै हो । कसैले पनि व्यवसाय विस्तार गर्नेबारे सोचिरहेको छैनन् । ठूलो लगानी गर्नेभन्दा पनि कसरी चल्ने र साँवाब्याज कसरी तिर्ने भन्नेतर्फ धेरैको सोच छ”, उनले भने, “यस्तो अवस्थामा सरकारले हरेक क्षेत्रको अभिभावकत्व ग्रहण गर्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सँगै प्रयास गर्न र प्रत्येक समस्यामा सँगै बसेर छलफल गर्न तयार छु ।” अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने हस्तक्षेपका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने पनि उनले स्पष्ट पारे ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट केही सहज व्यवस्था अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुझबुझपूर्ण तरिकाले मौद्रिक नीति ल्याउने विश्वास पनि अर्थमन्त्री पौडेलको छ । “राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था हो, म उसको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने विश्वास राख्छु तर राष्ट्र बैंकले तपाईंहरूका जायज माग सम्बोधन गर्नेछ भन्ने नै लाग्छ”, उनको भनाइ थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने भनेर विभिन्न अभियान चलाइनु गैरकानुनी क्रियाकलाप रहेको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बैंकका कर्मचारीको शान्ति सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट समितिमा दफावार छलफलका लागि गएको र त्यसलाई चाँडै विवादरहित कानुनका रूपमा ल्याइने उनले विश्वास दिलाए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको भन्ने विषयमा पनि आफूले अध्ययन गरिरहेको र चाँडै नै आवश्यक निर्णय लिइने बताए । निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानीबारे बाहिर एकथरी तथ्याङ्क प्रचार भएको र त्यसको वास्तविक तथ्याङ्क फरक रहेको पनि उनले उल्लेख गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लगानी हुन नसक्नु र खराब कर्जा बढ्नु चिन्ताको विषय रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले धारणा राखे ।

अर्थमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले अहिले बैंकिङ क्षेत्र अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बताउँदै सरकारबाट समस्या समाधानका लागि उचित पहल हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए ।

“बैंकिङ क्षेत्र अप्ठ्यारोमा छ । केहीले सडकबाट ऋण तिर्दिन भन्न थालेका छन् । बैंकको नाफा घटेर करिब आठ प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चिएको छ । बाफिया विधेयकमा भएका व्यवस्थाले संस्थागत लगानीकर्ता पनि उत्साहित छैनन्”, उनले भने, “खराब कर्जा बढेको छ । बैंक वित्तीय संस्थासँग करिब रु छ खर्ब बराबर तरलता छ तर लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन । बैंकको मनोबल निकै घटेको छ ।” बैंकहरूले महँगो ब्याजदरमा निक्षेप उठाएर सस्तोदरमा राष्ट्र बैंकमा थुपार्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी भएको अवस्थामा र विभिन्न क्षेत्रका दिइएको अनुदानको रकम सरकारले भुक्तानी गरेमा बैंकिङ क्षेत्रलाई सहज हुने उनले बताए ।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताए । पुँजी कोषसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज बनाउन जोखिमभार घटाउनुपर्ने र केही लचिलो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । बैंक हकप्रद शेयर जारी गर्नसक्ने अवस्थामा नरहेको पनि उनले उल्लेख गरे । बाफिया विधेयकमा राखिएका व्यवस्था संशोधन नभईकनै पारित भएर आएमा त्यसले थप समस्या पर्ने उनले बताए ।

चार वर्षभित्र पूर्ण कर परीक्षण (फुल अडिट) गर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गरेर हरेक वर्ष ‘फुल अडिट’ गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइनुपर्ने, समयमा करारोपण हुनुपर्ने, राजस्व न्यायाधीकरण र सर्वोच्च अदालतमा रहेका मुद्दा फिर्ता लिन चाहेमा सरकारले त्यसका लागि केही छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्युतीय भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गर्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चाँडो नियुक्त गर्नुपर्ने, विभिन्न खालका विकास बण्ड तथा अन्तर्राष्ट्रिय बण्डलाई प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने, आयकरको दर घटाउनुपर्नेलगायत सुझाव बैंकरहरूले दिएका छन् ।