खोजमूलक समाचारले सरकारलाई सहयोग गर्छः मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले खोजमूलक समाचारले सरकारलाई काम गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजना तथा संसदीय मामिला पत्रकार समाज सुर्खेतको समन्वयमा सञ्चालित दुई दिने ‘संसदीय रिपोर्टिङसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि प्रशिक्षण’ को समापनमा मुख्यमन्त्री कँडेलले सदन, सरकार र समाजमा भएका बेथिति, अनियमितता र गलत कार्यको खोज गर्न पत्रकारहरुलाई आग्रह गरे ।

उनले भने, “पत्रकारले सत्यतथ्य नबुझी लेखेको समाचारले परिस्थिति अर्कै ठाउँमा पुग्छ । यसमा निस्वार्थ, निष्पक्ष रुपले भरपुर क्षमता प्रयोग गरी खोजी समाचार लेख्नुहोस् । तपाईंहरुको सानो समाचारले पनि महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ ।” संसदीय मामिलासम्बन्धी रिपोर्टिङ प्रशिक्षणले लेखन कलामा परिस्कृत रुप आउनुको साथै पत्रकारको सीप र क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले ‘संसदीय रिपोर्टिङसम्बन्धीको प्रशिक्षणले प्रदेशसभाको काम कारबाही, सदस्यहरुको भूमिकालाई नागरिक तहसम्म पु¥याउन सहयोग पुग्ने बताए ।

‘पत्रकारको कलम, नागरिकका लागि मलम’ बनोस् भन्दै उनले शुभकामना दिए । सचिव शर्माले भने, “उन्नत लोकतन्त्र, सभ्य एवं समृद्ध समाजका लागि वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता आवश्यकता हो भने पत्रकारिता संवेदनशील क्षेत्र हो । कानुनी प्रबन्धहरुदेखि हरेक कुरामा पत्रकार संवेदनशील हुनुपर्दछ । यसका लागि अध्ययन आवश्यक छ ।”

प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली, कार्यविधि र ऐनका विषयमा सही तरिकाले समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने भन्दै सचिव शर्माले नागरिकका आवाज सरकारसँग र सरकारका गतिविधि नागरिकसम्म पु¥याउन पत्रकारको अहम् भूमिका रहेको जनाए ।

कार्यक्रममा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक सूर्यमणि गौतमले व्यवस्थापिका, कार्यकापालिका र न्यायपालिकाको प्रकृति, स्वरुप र क्षेत्राधिकार, सभामुख तथा मुख्यमन्त्रीको चयन, प्रदेशसभा सञ्चालनका विधि, विधेयकको उत्पतिदेखि ऐन, बन्ने प्रक्रियाका विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए ।

प्रशिक्षक रामकृष्ण भण्डारीले संसदीय पत्रकारिताको इतिहास र विकासक्रम एवं संसदीय रिपोर्टिङका विषयमा सहभागीहरुलाई प्रशिक्षण दिए ।

प्रशिक्षक विनु सुवेदीले संसद् सञ्चालन विधि, प्रक्रिया र अभ्यास तथा जनप्रतिधिहरुको दायित्व र प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन उपसचिव अर्जुन भुसालले प्रदेश तहको कानुन निर्माणको प्रक्रिया, प्रत्यायोजित अधिकार, विधेयकको प्रकार, सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसमन्वय) ऐन, २०७७ र विधेयक तर्जुमका लागि १३ बुँदे अवधारणा–पत्रका बारेमा पत्रकारलाई प्रशिक्षण दिएका थिए ।